नेपाल सरकारले हलिया पुनः स्थापनाका लागि जग्गा किन्न २ लाख रुपियाँ घर निर्माण गर्न ३ लाख रुपियाँ र घर मर्मत गर्न १ लाख २५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइरहेको छ । तर, त्यही रकममा हलियाका अगुवाले कमिसन असुलेको भन्दै पीडितहरूले साउन २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडीमा उजुरी दिएका छन् ।
मालिकको घरमा पुस्तौनी हलो जोत्दै बधुँवा मजदुरका रूपमा रहेका यहाँका हलियाहरूले नेपाल सरकारले दिएको राहत रकम लिँदा आफूहरूबाट जिल्ला हलिया मुक्ति समाज बैतडीका सदस्य विरभान कोलीले प्रति परिवार ८ देखि १० हजार रुपियाँसम्म घुस लिएको भन्दै सामूहिक उजुरी दिएका हुन् ।
दशरथचन्द नगरपालिका-९ ग्वाल्लेक मगरौका मुक्त हलिया रामीराम महर, वीरभान महर, गौरे महर, पार्वती महर, कौरे महर, कृष्ण महर, गणेश महर, नन्दे महर, चौरे ओड, महेश महर, लक्षीराम दयाल, फईले महर र शङ्कर महर गरी १४ जना मुक्त हलियाहरूले हलियाकै अगुवाले भष्टचार गरेपछि घर निर्माण अधुरै रहेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रप्रकाश गैरेसमक्ष उजुरी दिएका हुन् ।
मुक्त हलियाहरूले प्राप्त गरेको रकमबाट १ लाख ३ हजार रुपियाँ घुस लिएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष असुलउपर गरिदिन १४ जना मुक्त हलियाले उजुरी दिएको हलिया महासङ्घका पूर्व केन्द्रिय अध्यक्ष राजुराम भुलले बताए । अरोपित विरभान कोलीले भने सँगै बसेर खाएको तर नगद पैसा नलिएको बताए । ‘व्यक्तिगत रिसइवीका आधारमा अरूले निवेदनकर्ताहरूलाई उक्साएर उजुरी हाल्न लगाएका हुन् ।’-कोलीले भने ।
पैदल हिँडेर बैतडी सदरमुकाम पुगेका मुक्त हलिया गणेश महरले नेपाल सरकारले दिएको रकममा हलिया अगुवाले नै घुस माग्ने गरेको बताए । ‘हिजो हलिया मुक्ति गर्छौँ भन्ने हलिया अगुवाले आज हलियाका नाममा नेपाल सरकारले जग्गा किन्न, घर निर्माण गर्न र पुरानो घर मर्मत गर्न लाखौँ रुपियाँ उपलब्ध गराउँदा हलियाको बाटो ढुकेर घुस माग्न थालेपछि सिडीओलाई गुहारेका हौँ ।’-मुक्त हलिया गणेश महरले भने ।
मुक्त हलियाहरूले गम्भीर ढङ्गको गुनासो गरेकाले रकम असुल गर्ने दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरेले बताए ।
बैतडीमा २ हजार २२ जना मुक्त हलिया रहेको नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण गरेको छ । बैतडीबाट ४ हजार ४ सय मुक्त हलियाको तथ्याङ्क भए पनि नेपाल सरकारले बैतडीमा २ हजार २२ जना प्रमाणीकरण गरेर परिचय-पत्र उपलब्ध गराएको हलिया मुक्ति समाज महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य राजुराम भुलले बताए ।
उनले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्ने मुक्त हलियालाई नेपाल सरकारबाट आएको रकम असुली गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
हलिया पुनर्स्थापनाका लागि बैतडीमा ०७० सालदेखि करोडौँ रकम आए पनि कुन वर्षकति जना हलियाले रकम बुझे भन्ने विषयमा जिल्ला मालपोत कार्यालय बैतडीका प्रमुख गोविन्दप्रसाद लेखकले थाहा नभएको बताए ।