२७ दिनदेखि अनशनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनमा उठाइएका विषयवस्तुले अहिले सञ्चालनमा रहेका सीमित सङ्ख्याका मेडिकल कलेजको एकाधिकार हुन सक्ने भन्दै इन्सेकले त्यसो हुन नदिन आग्रह गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा साउन १० गते जारी विज्ञप्तिमा अनशनका कारण उब्जिएका केही यक्ष प्रश्नको समाधान खोज्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसी अनशन बस्नु भएको आज २७ औँ दिन हो । यो अवधिमा उहाँको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरू देखिन थालेको उहाँको देखभाल गरिरहेका चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।’–इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले भने–‘केसीको जीवन रक्षा पहिलो काम हो ।’
इन्सेकले उल्लिखित यक्ष प्रश्नहरूमा गहन छलफल गर्न सके आगामी दिनमा अनशनको श्रृङ्खला अन्त्य हुने अपेक्षा गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा उठाइएका यक्ष प्रश्नहरु
१) अबको दश वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँमा मेडिकल कलेज स्थापनार्थ आशय पत्र प्रदान नगर्ने भनेको २०७२ असार पछि हो वा जुन दिन कानुन बन्छ त्यस बेलादेखि लागु हुने हो ?
२) एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यसअघि दिएकाको हकमा यो कुरा लागु नहुने भनिएकोमा मेडिकल सञ्चालनको सिण्डिकेट कायम हुन्छ कि हुँदैन ?
३) कतै एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटालाई भन्दा सम्बन्धन नदिने भनिएको छ कतै एउटा जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल कलेज हुने भनिएको छ । यस्ता बन्धनले पनि अन्यौल सिर्जना गरेको छ । पाँचभन्दा बढी जिल्ला भएका प्रदेशमा मेडिकल कलेज कसरी विस्तारित हुने भन्ने प्रश्न छ । (सबैभन्दा कम जिल्ला भएको प्रदेश २ मा नै आठ जिल्ला छन् ।) जब कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्व विद्यालयबाहेकले अहिलेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छैनन् । विश्वविद्यालयले आफू रहेको प्रदेशमा मात्र सम्बन्धन दिन पाउने भनिएकोले ज्ञानलाई भूगोलमा संकुचन हुन जान्छ । साथै कुनै प्रदेशमा बाक्लो आवादीका ठाउँ धेरै छन् तर कुनैमा जनसङ्ख्या कम छ । यस्ता विषयको सम्बोधन जरुरी देखिन्छ । यो विषय आफैँमा विरोधाभास हुँदैन र ?
४) विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति जस्ता विषयलाई आधार मान्छ । जबकि यस अघि आशय पत्र पाएका र पूर्वाधार पुगेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन आवाज उठाइएको छ । यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
५) १३ वटा विश्वविद्यालयमध्ये ७ वटाले मात्र मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइसकेको अवस्था छ । अन्यको क्षमता छैन भनिन्छ । यसले माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिगार्ने पो हो की ?
६) माथेमा प्रतिवेदनमा हेर्दा अहिले सञ्चालनमा रहेका सीमित सङ्ख्याका मेडिकल कलेजको एकाधिकार धेरै वर्षपछिसम्म रहिरहने स्पष्ट देखिन्छ ।
समाचारसँग सम्बन्धित अन्य लिङ्कहरू
डक्टर केसीको माग बारेको संवाद सकारात्मक दिशातर्फ
सार्थक परिणामका लागि वार्ताको विकल्प छैन: इन्सेक
डक्टर केसीका मागहरु, सरकारसँग भएका सहमति र विरोधाभाष