अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धनगढी, कैलाली जिल्ला बार र एड्जस नेपालको संयुक्त आयोजनामा नागरिकको न्यायमा पहुँच र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम साउन १ गते धनगढीमा सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि कानुनी शासन स्थापना गर्न सरकारले रोम विधान पारित गर्न अवाश्यक रहेको र नागरिकको न्यायमा पहुँच सहज रूपमा हुन नसकेको बताएका छन् ।
कैलाली जिल्ला आदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालले नागरिकको हक अधिकार संरक्षण र सुनिश्चित गर्ने राज्यको कर्तव्य रहेकाले यस विषयमा राज्य पक्षले गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न तथा कानुनी शासन स्थापना गर्न रोम विधान सबै राष्ट्रका लागि अनुकरणिय रहेको बताउँदै नेपाललाई पनि रोम विधान पारित गराउनको लागि नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र न्यायकर्मीहरूले दबाब सृजना गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धनगढीका मानव अधिकार अधिकृत झङ्कर रावलले नागरिको न्यायमा पाउनका लागि धेरै चुनौती रहेको बताउँदै नागरिकले सरल र सुलभ तरिकाले न्याय पाउने न्यायीक प्रणालीको विकास गर्न र बनेको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयन गराउने किसिमका कानुन स्थानीय निकायमा बनाउन सके मानव अधिकार को संरक्षण र नागरिकको न्यायमा पहुँच बढ्न सक्ने बताए ।
नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति गर्ने किसिमले सेवा प्रदायक निकायले न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने र स्थानीय स्तरमा न्याय तथा मानव अधिकारको बारेमा सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको अधिवक्ता विरबहादुर जेठाराको भनाइ छ ।
कैलाली जिल्ला बारका अध्यक्ष प्रेम चन्दले खर्चिलो तथा महङ्गो नेपालको न्याय प्रणाली निम्न आय भएका सर्वसाधारणका लागि ठूलो चुनौती रहेको बताए । नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउनको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आर्थिक तथा कानुनी सहयोग गर्दै आएतापनि राज्यले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।