१३ दिनदेखि अनशनमा बसेका डक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न र वार्ताकै माध्यामबाट समस्याको समाधान खोज्नका लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले प्रेस विज्ञप्तमार्फत नेपाल सरकार र आन्दोलनतरत डक्टर केसीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिनुपर्ने लगायतका सात वटा माग राखी डक्टर केसी जुम्लामा आमरण अनशन बसेको असार २८ गते १३ दिन भएको छ ।
यसअघि १४ पटक आमरण अनशन बसिसकेका केसीको माग सम्बोधन गर्ने यस अघिका सम्झौता र सहमति पूरा नभएको केसी र उनका समर्थकहरुको आरोप छ । अनशनका कारण केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन् । डक्टर केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति इन्सेकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
‘एक सुत्रीय माग राखी पहिलो पटक २०६९ असार २१ गते अनशन बस्नु भएका केसीको माग तत्कालै पूरा गरिएको थियो । पहिलो अनशनको एक महिनापछि दोस्रो अनशन थालेका केसीको माग पहिलोमा जस्तै वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने थियो जुन पूरा गर्ने सहमति हुने बित्तिकै उहाँले अनशन तोड्नु भएको थिए ।’-जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘राज्यका कतिपय नीति नियम र कानुन परिपालनाका सन्दर्भमा केसी ठूला हुन् की सरकार भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल पुस २३ गते प्राध्यापक डा. शशी शर्मालाई चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमको डिनमा पुनर्बहालीको आदेश दिएको भन्दै डाक्टर केसी भोलिपल्टै आमरण अनशनमा बस्नु भयो ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आफू भन्दा फरक विचारधाराका व्यक्तिलाई माफिया देख्ने केसी अनि केसीका मागमा सहमति गर्ने तर पूरा नगर्ने सरकारी संयन्त्रबीचको समस्या पहिल्याउन सके अनशनको श्रृंखला समाप्त हुने इन्सेकले अपेक्षा गरेको छ ।
विज्ञप्तमा थप भनिएको छ- ‘केसीको अनशन र सम्झौताले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, एक सय ५० विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने मेडिकल कलेजलाई एक सय मात्र लिन पाउने गरी सीमित गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको शुल्क घटाएर ३३ लाखबाट २३ लाख रुपियाँमा झारिएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम अघि बढेको छ भने आव २०७५-०७६ को बजेटमार्फत सबै प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल खोल्न रकम विनियोजन गरिएको छ । तर, हरेक अनशनमा डा. केसीले जुन ढंगले मागहरु थप्दै जानु भएको छ ।’
त्यसले सुधार होइन अराजकता निम्त्याउने सम्भावना देखिएको भन्दै इन्सेकले चिन्तासमेत प्रकट गरेको छ ।