प्रेस विज्ञप्तिहरू

मिति-२०७५ असार २८ गते

डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न सार्थक वार्ताको थालनी गर

माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिनुपर्ने लगायतका सात वटा माग राखी डा. गोविन्द केसी जुम्लामा आमरण अनशन बस्नु भएको आज १३ दिन भएको छ । यसअघि १४ पटक आमरण अनशन बसिसकेका केसीको माग सम्बोधन गर्ने यस अघिका सम्झौता र सहमति पूरा नभएको उहाँ र उहाँका समर्थकहरुको आरोप छ । अनशनका कारण डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन् । डा. केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति इन्सेक चिन्ता जाहेर गर्दछ ।

एक सुत्रीय माग राखी पहिलो पटक २०६९ असार २१ गते अनशन बस्नु भएका केसीको माग तत्कालै पूरा गरिएको थियो । पहिलो अनशनको एक महिनापछि दोस्रो अनशन थालेका केसीको माग पहिलोमा जस्तै वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने थियो जुन पूरा गर्ने सहमति हुने बित्तिकै उहाँले अनशन तोड्नु भएको थिए ।

दोस्रो अनशन यता पन्ध्रौँ अनशनसम्म आइपुग्दा डाक्टर केसीका मागहरु थपिएका छन् । डाक्टर केसीका माग कहिले न्यायालयतिर त कहिले अख्तियार प्रमुखतिर सोझिन्छन् । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको मागहरु सबै अनशनमा स्थायी रुपमा कायम रहेका छन् । ६ वर्षको अविधमा १४ पटक भएको आमरण अनशन सहमितमा टुङ्गिएको छ । राज्यका कतिपय नीति नियम र कानुन परिपालनाका सन्दर्भमा केसी ठूला हुन् की सरकार भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल पुस २३ गते प्राध्यापक डा. शशी शर्मालाई चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमको डिनमा पुनर्बहालीको आदेश दिएको भन्दै डाक्टर केसी भोलिपल्टै आमरण अनशनमा बस्नु भयो । आफू भन्दा फरक विचारधाराका व्यक्तिलाई माफिया देख्ने केसी अनि केसीका मागमा सहमति गर्ने तर पूरा नगर्ने सरकारी संयन्त्रबीचको समस्या पहिल्याउन सके अनशनको श्रृंखला समाप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

डा. केसीको अनशन र सम्झौताले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, एक सय ५० विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने मेडिकल कलेजलाई एक सय मात्र लिन पाउने गरी सीमित गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको शुल्क घटाएर ३३ लाखबाट २३ लाख रुपियाँमा झारिएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम अघि बढेको छ भने आव २०७५-०७६ को बजेटमार्फत सबै प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल खोल्न रकम विनियोजन गरिएको छ । तर हरेक अनशनमा डा. केसीले जुन ढंगले मागहरु थप्दै जानु भएको छ त्यसले सुधार होइन अराजकता निम्त्याउने सम्भावना देखिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा वार्ताका माध्यमबाट जुनसुकै माग र समस्या समाधान गर्न सकिनेतर्फ सरकार र आन्दोलनतरत डाक्टर केसीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।

सुबोधराज प्याकुरेल
अध्यक्ष