उच्च अदालत नेपालगञ्जले बाँके र बर्दियाका बाढी पीडितलाई उचित व्यवस्थापन गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
बाँके र बर्दिया जिल्लामा गत वर्ष आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिपूर्तिको उचित राहत र बसोबासको ब्यवस्थाको माग राख्दै ०७४ भदौ १९ गते उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जमा परेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन विचाराधीन रहेकोमा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जका न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र गणेशप्रसाद बरालको संयुक्त इजलासले विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी हुने गरी असार २० गते फैसला गरेको हो ।
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि विनोद पाण्डे र बर्दिया बढैयाताल–१ निवासी सोमबहादुर गुरुङ्ग निवेदक रहेको रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके र बर्दिया, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, बाँके र बर्दिया, र जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समिति, बाँके बर्दिया र हालको जिल्ला विपत ब्यवस्थापन समिति, बाँके र बर्दिया विपक्षी रहेका थिए ।
बाढी डुबानबाट जनधनको क्षति भई सकेपछि राहत उद्धारको कार्य भए पनि दीर्घकालीन रुपमा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण सुरक्षित बसोबासको समेतको दीर्घकालीन योजना नदेखिदा बर्षेनी जनधनको क्षति व्यहोर्दै आएको र हाल स्थानीय सरकारको समेतको गठन भइसकेको हुदाँ स्थानीय स्तरमै पनि विपत जोखिम न्यूनीकरण योजना गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।
विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०१६ बमोजिम जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति गठन भईसकेको अवस्था हुँदा विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १६(२) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(९) द्वारा निर्देशित गरे बमोजिम विपत व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालीन कार्य गर्न गराउन तत्कालिन जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समिति बाँके र जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समिति, बर्दिया र हालको जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति, बाँके र बर्दियाको नाउँमा परमादेश जारी गरेको छ ।