राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निकट भविष्यमा आयोगका विगतका निर्णय तथा सिफारिस र मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता एवम् दोषीको नामसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले घोषणा गरेका छन् ।
अठारौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा जेठ १३ गते आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष शर्माले से घोषणा गरेका हुन् ।
उनले परिवर्तित विश्व परिवेश र राष्ट्रिय सन्दर्भमा मानव अधिकार संरक्षण एवम् सम्मानप्रति चुलिएको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार, सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक दल, पेशागत सङ्घसंस्थाले उच्च समझदारीका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापनाको १८ औँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । आयोगको गठन २०५७ जेठ १३ गते भएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ संशोधन नहुँदा आयोगलाई प्रादेशिक संरचनामा रुपान्तरण गर्न कठिन भएको सो कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
सरकारी प्रतिबद्धताविपरीत आयोगले गरेका कानुनी कारबाहीका लागि भएका सिफारिस १२.५ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन भएका आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले बताए ।
द्वन्द्व पीडितहररूको न्याय प्राप्ति र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन भने मुद्दा फिर्ता र माफीको विषय पनि विवादरहीत हुन सकेको छैन ।