न कानुनको जानकार, न त कानुनी सल्लाहकार ! स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको जिम्मा पाएका स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई समितिमा आउने मुद्दा किनारा लगाउन निकै असहज छ । यही अज्ञानताकै कारण गरिने निर्णय उनीहरू आफ्नै लागि घाँडो बन्न थालेका छन्, सङ्खुवासभाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरूलाई । कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएपछि सङ्खुवासभाका स्थानीय तहमा स्थापित न्यायिक समितिका अधिकारी अलमलमा परेका छन् । न्याय निरूपणसम्बन्धी कुनै जानकारीबिना नै न्यायिक समिति गठन गरिँदा त्यसको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रमुखहरूलाई मुद्दा किनारा लगाउन समस्या परेको हो ।
सङ्खुवासभाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये चैनपुर नगरपालिका बाहेक अन्य नौ स्थानीय तहले अझैसम्म कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छैनन् । स्थानीय तहमा मुद्दा आइरहने तर मुद्दा मिलाउने प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्था बारेमा केही थाहा नहुँदा निर्णय गर्न समस्या परेको पाँचखपन नगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक भिमादेवी राईले बताइन् । कानुनी सल्लाहकार राखेको चैनपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई पनि सानो विषयमा पनि कानुनी सल्लाहकार खोज्नुपर्दा अप्ठ्यारो हुने गरेको चैनपुर नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक मुना श्रेष्ठले बताइन् । कानुनी सल्लाहकार नहुँदा केही उपप्रमुखले आफूले चिनेका कानुन व्यवसायीसँग व्यक्तिगत रूपमा सल्लाह माग्ने गरेका छन् ।
संयोजकलाई कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नहुँदा कतिपय गाउँपालिकामा गाउँकै अगुवाहरू बहसको नेतृत्वमा आउने गरेका छन् । उनीहरूकै नेतृत्वमा हुने छलफलले निर्णय लिन सके मात्रै मुद्दाहरू टुङ्गिन्छन् । स्थानीयहरू मुद्दा छिनोफानोमा न्यायाधीश सरह बन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहको झमेला झेल्नुपरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरू बताउँछन् । न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने क्रम बढेको भएपनि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा काम गर्न अप्ठेरो भएको सभापोखरी गाउँपालिका न्यायिक समितिकी संयोजक सिता दहालले बताइन् । ‘इजलासको काम गर्नुपर्ने छ । कम्प्युटरमा काम गर्ने जनशक्ति छैन । पत्र काटेर छलफलका लागि बोलाउँदा कसैले अटेर गरेमा गिरफ्तार गरी ल्याउनको लागि नगर प्रहरीको व्यवस्था छैन । जग्गासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अमिन चाहिने भएकाले समितिमा छुट्टै अमिनको पनि व्यवस्था छैन । काम गर्न सारै गाह्रो भएको छ ।’-दहालले भनिन् ।
संविधानले न्यायिक समितिलाई कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष/ उपमेयरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ । सोही प्रावधान अनुसार गठित न्यायिक समितिले आएका उजुरीमाथि छानबिन एवम् मिलापत्र गराउने गरे पनि कर्मचारी अभावमा समस्या हुने गरेको जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरूको भनाई छ । उनीहरूले न्यायिक समितिका सदस्यहरूलाई तालिमको माग गरेका छन् ।
न्यायिक समितिमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लेनदेन, जग्गा विवादलगायतका उजुरी आउने गरेको पाँचखपन नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक भिमादेवी राईले बताइन् । उनले भनिन्-‘कानुनी ज्ञान अभाव छ । काम गर्न समस्या छ । अहिलेसम्म त छलफल गराएर मिलापत्र गराउने गरेका छौँ । तर सम्बन्ध बिच्छेदका घटना भने अदालतमा नै पठाउने गरेका छौँ ।’
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकार सूचीमध्ये उपप्रमुखले निर्वाह गर्ने गरी स्थानीय तहमै न्याय निरूपण गर्ने पनि छ । ‘कानुन नपढेकालाई न्यायिक समितिमा जिम्मेवार बनाइएको छ । गठित न्यायिक समितिमासमेत दर्जन बढी उजुरी परेका छन् । मिलापत्र गर्न सकिने अवस्थाका उजुरीमाथि छानबिन गरी मिलापत्र गरेका छौँ’ ।’-मादी नगरपालिकाकी उपमेयर एवम् न्यायिक समिति संयोजक उर्मिला नेपाल सुवेदीले भनिन्-‘मिलापत्र गर्न समस्या भए पनि जानी नजानी काम गर्नुपरेको छ ।’