राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १३ गते विभिन्न चारवटा अध्यादेश जारी गरेकी छन् । वैशाख ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले ति अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७५, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७५ र सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश २०७५ जारी गरेकी हुन् ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा ती अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन ढिला हुने भएपछि चारै विधेयकलाई अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश २०७५ बाहेकका तीन अध्यादेश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको समयमै जारी भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभा बैठक बसेको ६० दिनभित्र सो अध्यादेश प्रमाणिकरण गरिसक्नु पर्नेमा वैशाख २० गते भित्रै सो अध्यादेश निष्कृय हुँदै थियो । सो अध्यादेश निष्कृय भएको अवस्थामा पुनः मस्यौदा गरी पेश गर्नुपर्ने कारणले सरकारले केही दिन बाँकी रहँदा नै पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
यसै गरी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश र संघीय संसदका महासचिव र सचिवको पारिश्रमिक सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सचिव नियुक्तिको बाटो समेत खुलेको छ ।