स्थानीय महिला आमाहरुको लागि भरपर्दो सहारा बनेको बगाहा स्वास्थ्य चौकीमा रहेको (२४ घण्टे सुत्केरी सेवा) बर्थिङ सेन्टर बन्द हुँदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् ।
एकातिर सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राहीहरु अन्यत्र टाढा धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ भने कतिपय गाउँपालिकाहरूले करोडौँ खर्च गरेर नयाँ प्रसूति सेवा थपिरहेको अवस्था छ ।
सुरक्षित प्रसूति सेवा नपाउँदा लामो, कष्टकर र महँगो यात्रा गरेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताले यहाँका विपन्न समुदायका आमाहरूको मन पिरोलिएको छ । “सरकारले घरमै सुत्केरी नहुनु भन्छ, बर्थिङ सेन्टरमा जाऊ भन्छ । तर, हामीले भरोसा गरेको केन्द्र नै बन्द भएपछि हामी कहाँ जाऊँ ? मध्यरातमा प्रसव पीडाले छटपटाउँदा कहाँ भेटिन्छ एम्बुलेन्स ? कहाँबाट जुट्छ अरू अस्पताल पुग्ने पैसा ?” बगाहा क्षेत्रकी एक गर्भवती महिला सुनिता हरिजनको यो प्रश्नले सरकारी प्राथमिकतामाथि गहिरो चोट पुर्याउँछ ।
ज्यानको जोखिम मोलेर घरमै सुत्केरी हुने वा महँगो भाडा तिरेर सदरमुकामको अस्पताल पुग्ने, दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न यहाँका आमाहरू बाध्य हुन्छन् । जसले गर्दा होम जिरो डेलिभरी भन्ने नारा नारामा मात्र सीमित हुने हो भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
स्थानीय माया राजवंशीका अनुसार बगाहा स्वास्थ्य चौकीको प्रसूति केन्द्र बन्द हुनु भनेको “एउटा भवनमा ताल्चा लाग्नु मात्र होइन । यो त सुरक्षित मातृत्वको अधिकारमाथि नै ताल्चा लाग्नु हो ।”
बगाहा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख बुद्धिप्रसाद पन्थका अनुसार २०७३ सालमा नयाँ भवनमा सरेका स्वास्थ्य संस्थामा २०७५ सालमा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष सनोज कुमार यादवको प्रयासमा “बर्थिङ सेन्टर” सुरु भएको थियो ।
रोहिणी गाउँपालिकाले कात्तिक १ गते बर्थिङ सेन्टर बन्द गर्ने र सेन्टरमा कार्यरत कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेकोले कात्तिकको २ गतेदेखि सो सेवा बन्द गरिएको छ । प्रसूति सेवा हटे पनि गर्भवती जाँच र सुत्केरी पछिको सबै सेवाहरू स्वास्थ्य संस्थामा यथावत रहेको प्रमुख पन्थको भनाइ रहेको छ ।
रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्या प्रसाद यादवले प्रदेश सरकारले वर्षमा ४० जना भन्दा कम सेवाग्राही भएका वर्थिङ्ग सेन्टरलाई हटाउने भनिएकोले हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा २०, २२ ओटा मात्रै आयो त्यसकारण बाध्य भएर हटाएका हौँ अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो ।
यस विषयमा रोहिणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बहादुर बस्नेतले प्रसूति केन्द्र धान्न गाह्रो भएकाले यो सेवा बन्द गर्नु परेको बताउनुभयो । वर्षमै करिब २० लाख रुपियाँ खर्च हुने गरेको र प्रसूति गराउने महिलाहरूको सङ्ख्या न्यून भएको कारण असोज २९ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले उक्त सेवा केन्द्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
बस्नेतले बगहा स्वास्थ्य चौकीबाट सदरमुकाम नजिकै रहेको तथा पालिकाबाट एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने हुँदा प्रसूति हुने महिलाहरूलाई भने त्यति गाहा्रे नहुने भन्दै सोही दिनको कार्यपालिका बैठकले पालिकाको दरबन्दी बाहेक र अति आवश्यक बाहेकका ३९ जना कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मासिक पाँच जना भन्दा कम प्रसूति भए प्रसूति सेवा केन्द्र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोकाले सोही अनुरुप सेवा बन्द गरिएको दावी गर्नुभयो ।
बस्नेतले आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त व्यवस्था रहेको दाबी गरे पनि आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिकाको अनुसूची ११ मा प्रसूति केन्द्र स्थापनाका आधारहरू अन्तर्गत बुँदा नम्बर २ मा “नयाँ स्थापना हुने बर्थिङ सेन्टरले वर्षमा हिमाली जिल्लामा १०, पहाडी जिल्लामा १५ र तराईका जिल्लाहरूमा ४० प्रसूति गराएको हुनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।