जेष्ठ नागरिकको अधिकारप्रति संवेदनशील हुँदै संविधान, ऐन र नीतिनियममा भएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।
पाँचौँ राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा ०८२ पुस ११ गते प्रेस विज्ञप्तीमार्पmत आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो । जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान र अधिकारको सुनिश्चिततामा टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले वि. सं. २०७८ सालदेखि नेपालमा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
हाल नेपालमा जेष्ठ नागरिकहरुको संख्या २९ लाख ७७ हजार ३ सय १८ रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जेष्ठ नागरिकहरुको वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ ।
जनगणना २०७८ को समग्र जनसंख्याको वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेकोमा जेष्ठ नागरिकको वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत हुनुले अन्यको तुलनामा जेष्ठ नागरिकहरुको वृद्धि प्रतिशत बढी देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
उल्लिखित तथ्याङ्कलाई हेर्दा आगामी दिनमा जेष्ठ नागरिकको संख्या अझ बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । औसत आयुवृद्धि, मृत्युदरमा कमी र स्वास्थ्यप्रति सचेतनाका कारण जेष्ठ नागरिकहरुको संख्या वृद्धि हुँदै गएको देखिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । समाजको पुँजीको रुपमा जेष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप, अनुभव र क्षमतालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरी देश र समाज लाभान्वित हुन तीनै तहका सरकारले ठोस कदम चाल्नु आवश्यक भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले जेष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्दै आइरहेको स्मरण गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४१ मा व्यवस्था गरिएको जेष्ठ नागरिकको हक तथा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा आयोगले गरेको अध्ययनको क्रममा जेष्ठ नागरिकहरु आफ्नो अधिकारका बारेमा जानकार नहुनुका साथै उनीहरुले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको प्रभावकारिताको अनुभूति गर्न नपाएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
राज्यबाट प्रदान गरिएका स्वास्थ्य र यातायात सेवामा प्राथमिकतालगायतका सुविधाबाट ज्येष्ठ नागरिकहरु वञ्चितिका साथै पहुँचयुक्त नभएको अनुगमनको क्रममा पाइएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
कतिपय जेष्ठ नागरिकहरुले पारिवारिक विखण्डन, परिवारवाट हेला एवम् त्याग्ने काम र वृद्धाश्रममा लगेर राख्ने क्रमलाई संस्थागतीकरण गर्ने जस्ता प्रवृत्तिलगायतले परिवारका सदस्यसँगै नहुँदा एक्लो महसुस गर्नु परेको र उनीहरुको सम्मान, हेरचाह र मायामा समेत कमी आउँदा ज्येष्ठ नागरिकहरु अधिकारको उपभोगबाट बञ्चित हुनु परेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
अतः आवश्यकता पहिचान गरी जेष्ठ नागरिकको विषयलाई नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा राख्न, सीप, अनुभवलाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न र जेष्ठ नागरिकको सम्मानमा जोड दिन आयोगले तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
जेष्ठ नागरिकको हक अधिकारको सुनिश्चितता र सम्मानका लागि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न समेत परिवारका सदस्य र नागरिक समाजलाई समेत अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।