अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, विद्यमान नीति तथा कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जोड दिएको छ ।
विद्यमान कानूनहरुको समयसापेक्ष संशोधन गर्न र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफना नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवाललाई प्राथमिकता दिन तीनै तहका सरकारलाई ०८२ मङ्सिर १७ गते विज्ञप्तीमार्फत आग्रह गरेको छ ।
हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा विश्वभर मनाइँदै आइएको छ । यस वर्ष अपाङ्गता समावेशी समाजको प्रवर्धन: सामाजिक उन्नतिको सम्वर्धन भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ ३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ ।
आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि निरन्तर कार्य गर्दै आइरहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका सम्बन्धमा संविधान र ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकेको देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अपाङ्गता भएकै कारण आफ्नै घर परिवारबाट समेत विभेदको शिकार हुनुपरेको, सामाजिक दुर्व्यवहार र विभेद, घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने गरेको जस्ता तथ्यहरु पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
पहुँचयुक्त संरचनाहरुको अभाव, अपाङ्गताभित्रको विविधताका सम्बन्धमा खण्डीकृत तथ्यांकको अभावका कारण न्यायमा पहुँच नभएको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले राज्यबाट प्रदान गरिएका सेवा, सुविधाको व्यवहारमा अनुभूति गर्न नपाएको आयोगले गरेको अनुगमनको क्रममा पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र बनेको छ । महासन्धिमा भएका व्यवस्थाहरुका साथै नेपालको संविधान, आपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४, नियमावली २०७७ तथा अन्य कानून र नीतिहरुले गरेका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।