हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङस्थित बाल सुधारगृहमा क्षमता भन्दा तीन गुणा भन्दा बढी बालक राखिएको छ । ३० जनाको क्षमता रहेको सुधारगृहमा विभिन्न आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भएका र पुर्पक्षका लागि पठाइएका बालक राखिएको सुधार गृहका प्रमुख प्रदीप गौतमले बताउनु भयो ।
चितवन र मकवानपुरका कानुनका विवादमा परेका बालकहरु र कैद तोकिएका बालकहरुलाई लक्षित गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मातहतमा ०७५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको सुधारगृहमा अन्य जिल्लाबाट समेत बालक ल्याइएका कारण क्षमता भन्दा धेरैलाई राख्नुपरेको प्रमुख गौतमको भनाइ छ ।
विशेषगरी भक्तपुरस्थित सुधारगृहमा ‘नवयुवा पुस्ताको आन्दोलन’ पछि तोडफोड भई सञ्चालनमा समस्या आएपछि उक्त स्थानका बालकसमेत हेटौंडा सारिएको थियो । वीरगञ्ज र विराटनगरका सुधारगृहमा पनि क्षमता भन्दा बढी बालक रहेकाले इलामदेखि तेह्रथुमसम्मका बालक हेटौंडा पठाइएको गरेको छ ।
सुधारगृहमा हाल १४ देखि २३ वर्ष उमेर समूहका बालक र कैदीबन्दी रहेका छन् । तीमध्ये १८ वर्ष नाघेका २९ जना रहेका छन् । कानुनी रूपमा १८ वर्षमाथिका लागि छुट्टै व्यवस्था आवश्यक भए पनि स्थान अभावका कारण छुट्टै राख्न नसकिएको प्रमुख गौतमले बताउनुभयो । १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालक सबैभन्दा बढी रहेका छन् भने १४ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालकहरूमा यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी मुद्दाका बालकहरु बढी रहेका छन् ।
अत्यधिक भीडका कारण बालकहरू भुइँमै सुत्न बाध्य छन् । सङ्ख्या यस्तै बढ्दै गए भित्र अट्न नसकी बरन्डामा वा पालैपालो सुत्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी सुधारगृह प्रशासनले दिएको छ । “बालकैदी लिन नमान्दा पनि जबर्जस्ती पठाइन्छ,” प्रमुख गौतमले भन्नुभयो, “सरकारी निकायले पर्याप्त व्यवस्थापन नगर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।”
सुधारगृहमा शिक्षा व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आफैं पढेर परीक्षा दिन मिल्ने व्यवस्था भए पनि नियमित कक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन । पढ्न नजान्ने बालकलाई अक्षर चिनाउने काम भने भइरहेको छ । एक समय विद्यालय संख्या बढाउने भन्दै मन्त्रालयबाट पुस्तक खरिदका लागि बजेट पठाइएको भए पनि कार्यक्रम अधुरै छोडिएको छ ।
समयमै मुद्दा फैसला नहुँदा पनि सुधारगृहमा बालकको संख्या बढ्दै गएकोले भएका संरचना विस्तार वा अपराध र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा कमी ल्याउन आवश्यक छ । किताब बोक्ने उमेरमा कैदी जीवन बिताइरहेका बालकहरू आधारभूत सुविधा र शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेकाले अवस्था सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।