परिवारको सदस्यबाट हिंसाको शिकार भएका अधिकांश पीडित महिलाहरू कानूनी उपचारको बाटो नखोज्ने गरेको पाइएको छ ।
घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ ले घरेलु हिंसा गर्ने मानिसलाई दण्ड सजायँ हुने व्यवस्था गरेको छ । पारिवारिक सम्बन्धकै व्यक्तिबाट हिंसाका घटना हुने भएकाले पीडितले न्यायको खोजी गर्न समेत कठिनाई भोग्ने गरेको पाइएको छ । हेटौंडा अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक बर्षको पुस १५ गतेसम्मको अवधिमा मात्रै १९ जना घरेलु हिंसा, ६४ जना शारीरिक कुटपिट र ३५ जना यौन हिंसाबाट पीडित भएका छन् । तर २४ जनाले मात्रै परिवारकै सदस्य रहेका पीडकविरूद्ध कानूनी उपचारको बाटो खोजेका छन् । 
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा सन् २०१९ को अवधिभर घरेलु हिंसाबाट पीडित भएका २ सय ९३ उजुरी परे । जसमा २ सय ४७ उजुरी मिलापत्र भए भने ४६ ओटा उजुरी कानुनी प्रकृयामा छन् । बहुबिवाहका २४ ओटा उजुरीमा १० वटा मिलापत्र भएभने १४ वटा अदालती प्रकृयामा छन् । घरेलु हिंसाका घटनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी आफन्त तथा परिवारबाट पीडित भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ ।
अधिकांश उजुरीपछि महिलाहरू पतिसँग मिलापत्र गरेर घर फर्कने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका डीएसपी यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । घरेलु हिंसाको उजुरी स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय महिला आयोगमा गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तर महिलाहरू स्थानीय तहमा समेत नजाने गरेको पाइएको छ ।
महिलाहरूलाई सशक्तिकरणको लागि जनस्तरमा थुप्रै कार्यक्रमहरू भएपनि महिला संवेदनाले उनीहरू आफ्ना परिवार र पतिविरूद्ध अदालतसम्म पुग्ने आँट गर्न नसक्ने मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरूद्धको जिल्ला सञ्जाल संयोजक आरती पाठक बताउनुहुन्छ । लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय तहको वडा स्तरबाट नै बिभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका उपप्रमुख भगवति पुडासैनीको धारणा छ । घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि महिलाहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरण समेत गराउनु आवश्यक रहेको उहाँ बताउनुभयो । आर्थिक रूपमा सशक्त नभएकोले पनि महिलाहरू कानूनी बाटो रोज्न नसक्ने बताउँदै महिला सशक्तिकरणसंगै स्वरोजगार बनाउनेतर्फ पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक भएको पुडासैनीले बताउनुभयो ।
हिंसामा परेका व्यक्तिहरूको शारिरिक उपचारको लागि हेटौंडा अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) र कानुनी उपचारको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् । हेटौंडा अस्पतालको ओसीएमसीमा यसबर्ष एकसय ६४ हिंसापीडित महिलाले शारिरीक चोटपटकको उपचार तथा मनोपरामर्श सेवा लिएका छन् । पतिबाट पीडित भएका अधिकांश महिलाहरू शारिरीक चोटपटकको उपचार गरी पुनः घरै फर्किएका केन्द्रकी मामला व्यवस्थापन समिति संयोजक डाक्टर सुष्मा हुजदारले बताउनुभयो ।