नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनु भएको छ ।
इन्सेक,ओरेक,डीआरसी एफसी र एनआई डब्लु एफको आयोजनामा पुस १७ गते बुटवलमा आयोजित विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रकालागि तयार गरिएको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत तथा छलफल कार्यक्रममा उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
मन्त्री बरालले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि प्रदेश सरकार कृयाशील भएपनि स्रोत साधन अभाव हुँदा अपेक्षा मुताबिक कार्य हुन नसकेको बताउनुु भयो । उहाँले मानवअधिकारको विषय नेपाली समुदायको मात्र नभएर विश्व समुदायको चासोको विषय भएकोले मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयनको विषयमा प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेलले अधिकारका मात्र कुरा भए तर दायित्व र कर्तव्य पालना गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान नगएको बताउनु भयो । उहाँले समाज वर्गमा आधारित भएकाले समाज परिवर्तनका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य दीपा बि.कले राज्यको पुनसंरचना भएपनि केन्द्रिकृत मानसिकता परिवर्तन हुन नसक्दा समस्या आएको बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य जाल्पा भुसालले मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति नहुँदासम्म समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउदै महिलाका विषयमा महिलाले नै आवाज उठान गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता संसदमा पनि भएकोले त्यसको अन्त्य आवस्यक भएको बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य रीना नेपालले दलित समुदायले दलित भएकै कारण सबैभन्दा पीडामा खेप्नुपरेको बताउँदै संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ का उप–निर्देशक पवनकुमार भट्टले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सोचमा परिवर्तन आउनुपर्ने बताउनु भयो ।
इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले नेपाल मानवअधिकारको हिसाबले अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै माथि भएको बताउनु भयो ।
इन्सेक प्रदेश ५ का संयोजक भोला महतले समीक्षामा दिइएका महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई एकीकृत गरि कार्यान्वयनका लागि सुझाव पठाइने बताउनु भयो ।
