जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेका नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रहरीले अदालत परिसरबाटै पुस १६ गते पुनः गिरफ्तार गरेको छ ।
युवा सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य ३९ वर्षीय तिलक पुन, अखिल नेपाल किसान संघ दाङका अध्यक्ष ४३ वर्षीय एकराज चौधरी, राजपुर गाउँपालिका इन्चार्ज ३७ वर्षीय धनबहादुर बोहरा र सदस्य ३४ वर्षीय कुलबहादुर वलीलाई धरौटी रकम बुझाए लगत्तै अदालत परिसरबाटै धरपकड गरेर पुनः गिरफ्तार गरेको हो । जिल्ला अदालतले पुन, चौधरी, बोहरा र वलीसहित २१ जनालाई पुस ७ गते जनही १५ हजार रूपियाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएकोमा धरौटी बुझाउन नसकेर कारागार चलान भएका थिए । २१ मध्ये चार जनाका परिवारले पुस १६ गते जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएका थिए ।
गिरफ्तार गरिएका आरोपितहरूलाई कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगिएको जनाए पनि कुन आरोपमा पुनः गिरफ्तार गरिएको हो भन्नेबारे प्रहरीले जानकारी दिएको छैन । एसपी जनकप्रसाद भटराईले यस विषयमा बुझ्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले अदालतभित्रैबाट थुनुवालाई पुनः गिरफ्तार गर्नु गलत काम भएको बताउनुभयो । जिल्ला बारका उपाध्यक्ष मणिराज आचार्यले प्रहरीको कदम गैरकानुनी रहेको र यस्तो कदमको बारले विरोध गर्ने बताउनुभयो ।
राजपुर गाउपालिका–४ स्थित मुङग्रैटा जङ्गलबाट असोज ३० गते उक्त पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा मध्यपश्चिम कमाण्ड इञ्चार्ज २१ जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी राज्य विरूद्ध सङ्गठित अपराध सम्वन्धि मुद्दा चलाएको थियो ।
प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको परिवारजन आरोप
आफन्तको धरौटी रकम बुझाउन अदालत आएका परिवारजनमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको पीडितहरूले आरोप लगाएका छन् । ३० वर्षीया महिलाले आफूलाई संवेदनशील अङ्गमा समातेर दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार हातका चुरा फुटेको र संवेदनशील अङ्गमा कुटपिट गरेको बताउनुभयो । उनीहरूले जिल्ला न्यायाधीश रितेन्द्र थापालाई भेटेर दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरी माथि कारवाही हुनु पर्ने माग समेत गरेका थिए ।
जिल्ला बारद्वारा छानवीनको माग
जिल्ला बार एशोसिएशन दाङले राज्यविरुद्धको सङ्गठित अपराधको मुद्दामा जिल्ला अदालतद्वारा धरौटी खुलाएका मुद्दाका पक्ष र उनका परिवारमाथि प्रहरीले गरेको गैरकानुनी गिरफ्तारी र धरपकडको छानवीन गर्न माग गरेको छ । बारका सचिव किरणकुमार रेग्मीले पुस १६ गते विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार र धरपकड गर्ने काम मानव अधिकार र विधिको शासन विपरित भएको भन्दै तत्काल छानवीन गर्न सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्नुभएको छ । विज्ञप्तिमा विधिको शासन मिचेर गरिने यस्ता कार्यप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै छानवीनका लागि सम्वन्धित निकायसँग माग गरिएको छ ।
