विनाशकारी भूकम्पको १६ दिन
दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान जानुपर्ने
विक्रम सम्वत् १९९० पछि नेपालमा ०७२ वैशाख १२ गते शनिबार गएको सबैभन्दा ठूलो भूकम्पबाट आठ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने त्यसको दुई गुना घाइते भएका छन् । यो तथ्याङ्क अझै बढ्न सकिने देखिन्छ । पाँच सय जना अझै हराइरहेको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ । यस विनाशकारी भूकम्पबाट सर्वसाधारणको २ लाख ८८ हजार ७ सय ९७ घर पूर्णतः नष्ट भएको छ । आंशिक क्षति भएका २ लाख ५४ हजार १ सय १२ घरमध्ये कति घर बासयोग्य छन्, भूकम्प गएको १५ दिनसम्म पूणरूपले निक्र्यौल भइसकेको छैन ।
स्रोत : नेपाल प्रहरी
नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले अति संवेदनशील १३ औँ मुलुकमा पर्छ भन्ने कुरा सर्वविदित हुँदाहुँदै पनि सरकारको राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन चुस्त नभएका कारण प्रारम्भिक उद्धार कार्य आलोच्य रह्यो । खोजी तथा उद्धार कार्य २४ घण्टाभित्र जति प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यति नै धेरै ज्यान जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यसपटकको अनुभवले समेत प्रमाणित गरेको छ । आवश्यक सामग्रीसमेत लिएर अन्य देशहरूबाट आएका सैनिकको सहयोग उद्धार तथा खोजी कार्यका लागि महत्वपूर्ण रह्यो । नेपाल सरकारले अबको खोज तथा उद्धार कार्य राष्ट्रिय क्षमताबाट हुन सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार टोलीहरूलाई फिर्ता जान अनुरोध गरिसकेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सबै क्षेत्रीय कार्यालय, पचहत्तरै जिल्लाका प्रतिनिधिमार्फ उद्धार, खोजी र राहत कार्यमा सहयोग पुर्याउनुका साथै नियमित अनुगमन गरी संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालको पहिलो मानवअधिकार न्यूज पोर्टल इन्सेक अनलाइनमा -www.inseconline.org_नियमितरूपमा भूकम्पसँग सम्बन्धित सबै जानकारी प्रसारण गरिँदै आइएको छ । इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन र पीडित पक्ष हाम्रा सूचनाका स्रोत हुन् । हाम्रा प्रतिनिधिले दिएको जानकारीअनुसार उद्धारपछिको राहत कार्यक्रम भने व्यवस्थित रहेको पाइएन ।
यस भूकम्पले हामीलाई भविष्यमा सचेत रहिरहने सन्देश एकातर्फदिएको छ भने आधिकारिक व्यक्तिहरू जवाफदेही नहुँदा कस्तो सङ्कट व्यहोर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ पनि पढाएको छ । काठमाडौँमा निर्माण भएका घरहरू पचास प्रतिशतभन्दा बढी मापदण्डविपरीत रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यस्ता संरचना निर्माण गर्ने गराउने, त्यसलाई कानुनी तवरले मान्यता दिने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको भए यत्रो विधि धनजनको क्षति हुने थिएन । यससँगै निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा राज्यको नियमित अनुगमन हुनु जरुरी देखिन्छ ।
नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ७० देखि ९० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २ सय ६९ सरकारी स्वास्थ्य संस्था र आठ प्राइभेट संस्थामा पर्ूण्ारूपमा क्षति पुगेको छ भने ५ सय २७ सरकारी स्वास्थ्य संस्था र सात प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थामा आंशिकरूपमा क्षति पुगेको छ । ती संस्थाहरूलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीनरूपमा सञ्चालन गर्ने नीति तत्काल अपनाउनु आवश्यक छ । भूकम्पपछिको स्थितिमा भूकम्पबाट घाइतेहरू, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र वृद्धवृद्धाहरूको स्वास्थ्य अवस्था झन नाजुक हुने गर्छ । यस्ता नीतिहरू बनाउँदा यी समूहहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल राख्दै विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यसैगरी भूकम्पबाट जनजीवनमा परेको मानसिक असरलाई कम गर्नका लागि सञ्चार माध्यमहरूमा सूचना जारी गर्ने, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि अत्यावश्यक देखिएको छ ।
स्रोत : http://www.drrportal.gov.np/home
भूकम्पबाट कैयन् विद्यालय भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त भएका छन् भने कैयन् आंशिकरूपमा क्षतिग्रस्त भएका कारण तत्कालै उपयोग हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । शिक्षा विभागका अनुसार ३६ जिल्लाका ५ सय ७५ विद्यालयमा पूर्ण र ९ सय ६९ विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ । सुरक्षित विद्यालय भवनहरू भूकम्प पीडितका आश्रयस्थलमा परिवर्तन भएका छन् । ओत लाग्ने अन्य माध्यम उपलब्ध नहुन्जेलसम्म थातवासको रूपमा उपयोग भएका विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सम्भव देखिँदैन । तर्सथ शैक्षिक कार्यक्रम आरम्भ गर्नु अगावै भूकम्पपीडितलाई आवश्यक बसोवासको व्यवस्था मिलाइसक्नु पर्नेछ भने भत्किएका विद्यालयहरूलाई यथासम्भव अन्य विद्यालयमा गाभेर भए पनि अध्ययन अध्यापन आरम्भ गरिनु जरूरी छ । सङ्कटकालीन अवस्थामा निष्कृय बालबालिकाहरूमा अराजकता बढ्ने, आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न हुन सक्ने खतराप्रति समयमै सचेत हुनु जरूरी छ ।
लगभग तीन हप्तापछि मनसुन आरम्भ हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । अहिले वितरीत अधिकांश त्रिपाल मनसुनी वर्सात थेग्न सक्ने खालका छैनन् । दैनिक जीवन यापनका सामग्रीबाहेक बसोवासको स्थायी प्रबन्ध नहोउन्जेलका लागि भूकम्पपीडितहरूलाई बसोवासको व्यवस्था प्रमुख चुनौती हुने देखिएको छ । भत्किएका घरका सामग्रीहरूको उपयोग गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने भएकोले इन्सेकले भूकम्प पीडितलाई सरसफाइका सामग्रीका साथसाथै निर्माण कार्यमा उपयोग हुने किला, डोरी, हथौडीलगायत सामग्री काभ्रे, रसुवा,नुवाकोट, ललितपुर र रामेछाप जिल्लाका केही गाविसमा उपलब्ध गराएको छ । भूकम्पपीडितको सहयोगमा इन्सेक परिवार निरन्तर सक्रिय रहिरहने छ ।
यस विनाशकारी भूकम्पबाट मृत्यु हुने सबैप्रति इन्सेक परिवार हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ । साथै, सबै घाइतेहरूको शीघ्र स्थास्थ्य लाभको कामना गर्दै यस विपत् परिस्थितिमा राहत, पुनःनिर्माण कार्यमा यथासक्य सहयोग पुर्याई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने प्रण गर्दै अनुगमनका क्रममा प्राप्त अनुभवको आधारमा निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत गर्दछ ।
सुझाव
- खोजी, उद्धार तथा विपत्पछिको अवस्थालाई व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सरकारी निकाय गठन गर्ने ।
- विपत् व्यस्थापन कार्यमा गैरसरकारी क्षेत्रलाई संलग्न गराई योजनाबद्ध तवरले पुनःनिर्माण तथा कोष वृद्धिमा संलग्न गराउने ।
- ग्रामीण तहसम्म राहत कार्यको अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरी न्यायपूर्ण तवरले राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउने ।
- जेठ महिनाभित्रै अस्थायी आवासको निर्माण सम्पन्न गर्ने यस कार्यमा सघाउन गैरसरकारी क्षेत्रलाई सरकारले आह्वान गर्ने ।
- सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका मित्र राष्ट्रहरूलाई क्षेत्र किटान गरी सहयोग उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने ।
- जोखिममा रहेका संरचनाहरूको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कार्य तत्काल सुरु गर्ने ।
- गैरसरकारी क्षेत्रमा विपत् व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गर्ने ।
- अवैध र गैरकानुनी निर्माण कार्यमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अपनाउने ।
- भूकम्पका लागि गर्नुपर्ने तयारी र भूकम्प आउँदा सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने कदमहरूसम्बन्धी विषय विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ।
विजयराज गौतम
कार्यकारी निर्देशक