०६३ साउन ३ गते
प्रेस विज्ञप्ति
पूर्वकमैयाहरूद्वारा विगत केही दिनदेखि राजधानीमा गरिँदै आएको शान्तिपूर्ण धर्ना र घेराउ कार्यक्रमहरूमाथि सरकारी हस्तक्षेप भएको र उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको घटनाप्रति इन्सेकको ध्यानाकर्षण भएको छ । लोकतान्त्रिक नेपालमासमेत यस्तो हुनु अत्यन्त दुःखद् रहेको हाम्रो ठहर छ।
मुक्तिको छ वर्षपूरा भइसके पनि उनीहरूका समस्याको उचित समाधान नभएकाले पूर्वकमैयाहरू आन्दोलित हुनु स्वाभाविकै हो । विगतका सरकारहरूले उपयुक्त ठोस कदम नचालेका कारण उनीहरूको समस्या नसुल्भिएको तथ्यलाई मनन गरी लोकतान्त्रिक सरकारले उचित पहल गर्नु पर्नेमा उल्टै शान्तिपूर्ण घेराउमा संलग्न मुक्त कमैयाहरूलाई पक्राउ गरिनु निन्दनीय कार्य हो ।
मुक्त भएका ३५७२१ परिवार कमैयामध्ये अझै पनि १९४७७ परिवारले जग्गा पाउन सकेका छैनन् । जग्गा धनी पूर्जा पाएकामध्ये पनि १४४२ परिवारले पूर्जा अनुसारको जग्गा नपाएको अवस्था देखिन्छ । अर्कातिर मुक्त भएकामध्येकै २७८९ परिवारले परिचयपत्रसमेत नपाउनाले सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट पाउने थोरै सुविधाबाटसमेत वञ्चित रहेको अवस्था छ ।
हाल विभिन्न माग राखी धर्ना, घेराउ तथा शान्तिपूर्ण जुलुस प्रदर्शनको कार्यक्रम लिएर आएका मुक्त कमैयाको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले उठाएका तपसिलका मागहरूलाई तत्काल पूरा गर्न नेपाल सरकारसँग हामी आग्रह गर्दछौ ।
तत्काल पूरा गर्नु पर्ने मागहरू :
१. सम्पूर्ण कमैयाहरूलाई जग्गाको व्यवस्था गर्नु पर्ने
२. मुक्त कमैयाका परिवारलाई कर्णाली अञ्चलको हकमा जस्तै एक परिवार एक रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्ने वा बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
३. छुट भएका कमैयाहरूलाई भरपर्दो संयन्त्रमार्फ् परिचयपत्र वितरण गर्नु पर्ने ।
४. उचित पुनर्स्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
५. उच्चस्तरीय मुक्त कमैया समस्या समाधान आयोग गठन गर्नु पर्ने ।
कुन्दन अर्याल
महासचिव