अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् १९९२ देखि निरन्तर नेपालको मानव अधिकार अवस्थाकाबारेमा अभिलेख गर्दै आएको छ । यसले गरेको अभिलेखमा यस अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट पीडितको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक तथ्याङ्क सङ्ग्रहित छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व (२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म) का क्रममा मारिएका, बेपत्ता पारिएका तथा घाइतेको विवरण सूची इन्सेकसँग उपलब्ध छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिको विवरण समेटेर इन्सेकले द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्र प्रकाशन गरिसकेको छ । जसमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १३ हजार २ सय ४८ जना मारिएका र ९ सय ३१ जना बेपत्ता पारिएको उल्लेख छ । द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्र मानव अधिकार उच्चायोगको कार्यालयले सन् २०१२ मा प्रकाशन गरेको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदनको मुख्य स्रोत समेत हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७९ फागुन १५ गतेको बैठकले नेपालको राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र पुनस्र्थापना र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएको सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रकाशन गरेको सहिदको सूचीसँग इन्सेकको तथ्याङ्क रुजु गर्दा नाम दोहोरिएको, कतिपय नामहरू छुटेको, कुनै नामका सन्र्दभमा विवरण नै नभएको समेत देखियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम गत फागुन १५ गतेको नेपाल राजपत्रमा ८ हजार ४ सय ७० जनालाई सहिदको सूचीमा समावेश गरिएको छ । सूचीकृत सहिदहरूमा अधिकांश सशस्त्र द्वन्द्वकालका मृतक रहेका छन् । इन्सेकले तत्कालीन राज्य व्यवस्था अनुसारका पाँच विकास क्षेत्र अनुसार अभिलेख राखेकोमा हाल सात प्रदेश भएको छ । रुकुम र नवलपरासी जिल्लालाई विभाजन गरिएको छ । त्यसैले यी दुई जिल्लालाई अलग्गै राखी अन्य जिल्लाको अभिलेखलाई प्रादेशिक ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा दुबै पक्षबाट गरी देशभर १३ हजार २ सय ४८ जनाको हत्या भएको थियो । जसमा राज्य पक्षबाट ७ हजार ९ सय ५ जना र अन्य पक्षबाट ५ हजार ३ सय ४३ जना रहेका छन् । ५ हजार ३ सय ४३ जनामध्ये माओवादी पक्षबाट ५ हजार ४९ जनाको हत्या भएको थियो ।
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेकामध्ये इन्सेकको अभिलेखमा रहेका ६ हजार १४ जनाको नाम फेला परेको छ भने २ हजार ४ सय ५६ जनाको नाम फेला परेन । फेला परेकामध्ये राज्य पक्षबाट मारिएका ४ हजार ९ सय ५० जना र अन्य पक्षबाट मारिएका १ हजार ६४ जना रहेका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित सहिदहरूको सूचीमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशका १ हजार ५ सय ८१ जना रहेका छन् । जसमध्ये इन्सेकको अभिलेखमा रहेका १ हजार २ सय ६२ जना छन् । कोशी प्रदेशमा १ हजार १ सय ६७ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेकामा इन्सेकले राखेको अभिलेखमा रहेका ८ सय ४३ जना समेटिएका छन् । मधेस प्रदेशमा सरकारले ७ सय ९ जनालाई सहिद घोषणा गरेकामा इन्सेकको अभिलेखमा रहेका ४ सय ९० जना समावेश भएको पाइएको छ ।
यस सन्दर्भमा समग्र तथ्याङ्क यसप्रकार प्रस्तुत गरिएको छः
त्यसैगरी बागमती प्रदेशका १ हजार १ सय १३ जना सहिदको सूचीमा रहेकामा ९ सय ६५ जना इन्सेकमा अभिलेखित व्यक्तिको नाम रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा ६ सय ८६ जनालाई सहिद घोषणा गरिएकोमा इन्सेकमा अभिलेखित ५ सय ७७ जना समेटिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका १ हजार ५ सय ६७ जनालाई सहिद घोषणा गरिएकामा इन्सेकको अभिलेखमा रहेका ६ सय ८ जना समाविष्ट छन् । सुदूरपश्चिमका १ हजार ५ जना सहिदमध्ये इन्सेकको द्वन्द्वपीडित पाश्र्वचित्रमा रहेका ७ सय ८९ जनाको नाम समावेश छ । त्यसैगरी नवलपरासीका ५८ जना सहिदमध्ये ५० जनाको नाम इन्सेकको अभिलेखमा पनि छ । रुकुमका ५ सय ८४ जना सहिदमध्ये ४ सय ३० जनाको नाम इन्सेकमा पनि अभिलेख छ ।
सरकारले जारी गरेको सूचीमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि विभिन्न घटनामा मारिएका कति व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरियो भन्ने एकीन गरिएको भेटिँदैन । पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलन समेत बढेको देखिन्छ ।
कसलाई सहिद मान्ने र कसलाई नमान्ने ? भन्नेबारे विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन लगत्तै यस विषयलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो । तर, प्रतिवेदनहरू हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘आफू मर्छु भन्ने जान्दाजान्दै आस्थाका लागि जीवन अर्पण गर्ने, मर्छु भन्ने नलागी होमिएका र आर्थिक लाभ केन्द्रित’ भएका गरी लाई तीन प्रकारको सूचीमा राख्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको थियो । दलीय स्वार्थका आन्दोलन, अज्ञात समूहका आक्रमण तथा हत्या, सवारी दुर्घटनालगायतबाट ज्यान गुमाएकालाई पनि सहिद घोषणा गरिनु हुँदैन भन्ने ती आयोगका प्रतिवेदनहरूको जोड थियो । मोदनाथ प्रश्रित तथा नवराज सुवेदी आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सहिद घोषणा गर्नु पर्दछ र यस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक सौदाबाजीका लागि दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । साथै, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मार्गदर्शनअनुसार २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूको सूची अगाडि राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृया अगाडि बढाउन आवश्यक संयन्त्रहरूको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । तसर्थः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकार समुदायको मागअनुसार आवश्यक संशोधनसहित पारित गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई गति दिने कार्यभारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न इन्सेक सरकारसँग माग गर्दछ ।
डा. कुन्दन अर्याल
अध्यक्ष