सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद विरुद्धको दिवस (२१ मार्च)
अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद विरुद्धको दिवस (२१ मार्च) को अवसरमा हामी नेपालमा जातीय विभेदका कुनै पनि घटनाप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई इमानदारीका साथ पालन गर्न राज्यका सबै निकायसँग आह्वान गर्दछौँ ।
नेपालले सन् १९७१ मै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद विरूद्धको महासन्धि १९६५ लाई अनुमोदन गरिसकेको छ भने २०६२/६३ को जन आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदले २०६३ सालमा देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । साथै, नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव विरुद्धको हक र दलितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई अपराधको श्रेणीमा राखेको छ । नेपाल सरकार र मातहतका निकायबाट हामी यस्ता कानुनी व्यवस्था र प्रतिबद्धताको स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।
कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा आज पनि विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुतको सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेको प्रतिबद्धता, संविधान र कानुनअनुसार दलित समुदायको मानव अधिकार, आत्मसम्मान र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ ।
डा. कुन्दन अर्याल
अध्यक्ष