बर्दिया जिल्ला अदालतले मानव ओसारपसारको कसुरमा चार वर्ष ११ महिनामा २२ जनालाई कैद सजायको फैसला गरेको छ ।
बर्दियामा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि ०८१÷०८२ को जेठ महिनासम्म अदालतमा मानव ओसारपसारका मुद्दामा ६० जना प्रतिवादी रहेका थिए । जसमध्ये जना २२ जनालाई अदालतले कसुरदार ठहर गर्दै कैद सजाय फैसला गरेको छ भने २७ जनालाई सफाइ दिएको छ । ११ जना प्रतिवादी रहेको मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कपिल पौड्यालले बताउनु भयो ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित प्रभावितको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि समेत कानुन निर्माण भएको छ । राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड २०६८, पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०६८, मनोसामाजिक मनोविमर्श निर्देशिका २०६८ रहेको छ भने मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६८ को कार्यान्वयन योजना २०७१, पीडित तथा प्रभावितहरूको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय कोषको अधिवक्त सोम खड्काले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि यतिका धेरै कानुन निर्माण हुँदा समेत मानव ओसारपसार जस्तो जघन्य अपराध रोकिएको छैन् । पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको बेरोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने कयौँ युवाहरू समेत बेचविखन तथा ओसारपसारमा पर्ने गरेका छन् । ’