लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला सशक्तिकरणलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ । महिला हकहितको संरक्षण, सम्वर्द्धन, विकास र सशक्तिकरणका लागि संस्थागत प्रवन्ध गर्न प्रदेश महिला विकास परिषद् गठन गर्ने जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ०८२ जेठ ५ गते लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा हिंसा पीडित महिला, बालबालिकाको सुरक्षाका लागि दाङको घोराहीमा पुनस्थापना केन्द्र निर्माण गर्ने, हिंसा पीडितहरूको अल्पकालीन आवासका लागि स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सेफ हाउस सञ्चालन गर्ने तथा महिलाहरूको समग्र विकासका लागि महिला विकास परिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै प्रदेशलाई लैङ्गिकमैत्री, बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउन मौजुदा कानुनलाई परिमार्जन गर्ने नीति लिइएको छ । यसैगरी बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार, हिंसा, शोषण र भेदभाव एवम् बालश्रमको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी बालविवाह अन्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने लुम्बिनी प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशलाई सडक मानव मुक्त बनाउने र सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनस्थापना गर्ने, महिला बालवालिका, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुक्त कमैया, कम्लरी, सुकुम्वासी, दलित, आदिवासी, सिमान्तकृत, पीछडावर्त, विपन्न र जोखिममा रहेका समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुक्तकमैया, कम्लरी, पीछडावर्ग, विपन्न लक्षित समुदायका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, माध्यामिक शिक्षा (कक्षा ११ र १२), उच्च शिक्षामा अध्ययनरत लक्षित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको प्रदेश प्रमुख घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशले नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । सिकलसेल, थाल्सेमिया, हेमोफिलिया रोगको सचेतना, स्क्रिनिङ र बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, द्वन्द्वपीडित, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायत घटनाका घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सहिद र बेपत्ता परिवारका व्यक्तिको परिवारका सदस्यहरूलाई नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सरकारी अस्पतालहरूमा उपचार र जीवनोपयोगी सीपमूलक तालिम दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय नर्स तथा रोभिङ नर्स कार्यक्रमलाई क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने, स्वस्थ्य खानाका लागि भान्सा सुधार कार्यक्रम लागु गर्ने, नसर्ने रोग लाग्न नदिन योग, व्यायाम, खेलकूदलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्यालयमा विद्यार्थी स्वास्थ्य क्लव गठन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा डाइलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने, मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोग उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपियाँ सहुलियत दिने र आँखाको नानीको निःशुल्क प्रत्यारोपण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति सरकारले लिएको छ ।
त्यस्तै गरी अस्पतालहरूमा आमाको दूध सङ्कलन बैङ्क स्थापना गर्ने, निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा, ज्येष्ठ नागरिक उपचार सेवा विस्तार गर्ने र सुरक्षित मातृत्व अभियान सञ्चालन गर्ने, संस्थागत प्रसूतिलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड सेवा र दक्ष प्रसूतिसेवालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
