संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा तीन सदस्य न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।
तर, कानुन अधिकृत नहुँदा न्याय निरूपणमा ढिलाइ हुने गरेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
न्यायिक समितिसँग कानुनका विज्ञको अभाव र मेलमिलापकर्ताबारे कानुनी व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहमा न्याय निरूपणमा ढिलाइ हुने गरेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको हो ।
नेपालको संविधान, धारा २ सय १७ को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा न्यायीक समिति गठन गरिएको छ । स्थानीय तहका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, र नगरपालिकामा उप-प्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति बन्ने व्यवस्था छ ।
न्यायिक समितिको नेतृत्वमा उप–प्रमुख वा उपाध्यक्षबाहेक सदस्यमा दुई जना जनप्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था छ ।
न्यायिक समितिले १३ ओटा विषयको विवाद समाधान गर्ने अधिकार पाएको छ । तर न्यायिक समितिलाई आवश्यक पर्ने थप जनशक्ति नहुँदा न्याय निरूपणमा समस्या हुने गरेको गरेको न्यायिक समितिले जनाएका छन् ।
तीन सदस्य न्यायिक समितिबाहेक एक जना उजुरी प्रशासकको व्यवस्था भएपनि कानुन अधिकृतको व्यवस्था नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिको अनुभव छ ।
कानुन अधिकृतको व्यवस्था नहुँदा समितिले समयमा नै न्याय निरूपण गर्न नसकेको समितिका प्रमुखहरूको भनाइ छ । न्यायिक समितिमा परेको उजुरीहरुलाई फर्छौट गर्न मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था भएपनि सेवासुविधाको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको धनकुटा नगरपालिकाकी उपप्रमुख भीमा खनालले बताउनु भयो ।
जिल्लामा रहेका सात ओटै स्थानीय तहरूको न्यायिक समितिहरूमा कानुन अधिकृतको अभावका कारण स्थानीय तहका न्यायिक प्रक्रिया सही रूपमा छिनोपानो हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय तहका उपाध्यक्ष एवम् उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भए पनि स्थानीय तहहरूको न्यायिक समितिमा अहिले सबैभन्दा चुनौतीका रूपमा कानुन अधिकृतका रूपमा जनशक्ति नहुँदा न्याय प्रदान गर्ने प्रक्रिया समस्या भएको महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु कार्कीले बताउनु भयो ।
राजनीतिक क्षेत्रबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू सबै कानुनी रूपमा जानकारी नहुने हुनाले न्यायिक समितिका संयोजकहरूलाई विद्यमान कानुनी अवस्था, कानुनमा भएका कुराको सुझाव दिन र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने विषयमा दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण न्याय समिति समस्या परेको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता खेवाले बताउनु भयो ।
कतिपय स्थानीय तहमा न्यायिक प्रक्रिया सही रुपमा छिनोफानो नहुँदा न्यायिक समितिका संयोजकहरूमाथि मुद्दा पर्ने गरेका उदाहरण भएको कारण नेपाल सरकारले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन देशभरका सबै स्थानीय तहहरुमा तत्कालै कानुन अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया गर्नुपर्ने न्यायिक समितिका संयोजकहरुको भनाइ छ ।
संविधानको मर्म अनुसार नागरिकहरूलाई घरदैलोबाट न्यायिक निरूपण गरी गुणस्तरीय सेवा दिनु स्थानीय सरकारको दायित्व पनि हो ।
जिल्लामा तीन ओटा नगरपालिका र चार ओटा गाउँपालिका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०८०-८१ म २ सय १६ ओटा उजुरी परेका थिए । न्यायिक समितिमा अधिकांश जग्गाको सिमाना र जग्गा विवाद सम्बन्धी उजुरी परेको तथ्याङ्क छ ।
न्यायिक समितिको अहिलेको संरचनाले परेका उजुरीको अध्ययन र न्याय निरूपण गर्ने समय नभएपछि मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा काम हुँदै आएको छ । तर, मेलमिलापकर्ता राख्ने कानुनी व्यवस्था छैन । कानुनी व्यवस्था बिना नै मेलमिलापकर्ताले न्यायिक समितिको काममा सहयोग गर्दै आएका हुन् ।
संविधानमा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको न्यायिक समिति सवल र सक्षम बनाउन थप जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।
मेलमिलापकर्ताको भूमिका, सेवा, सुविधा स्पष्ट हुनुपर्ने मेलमिलापकर्ता समाज धनकुटाका अध्यक्ष निलबहादुर थापाको भनाइ छ ।