बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत नौ ओटा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाले मङ्सिर १ गते १० बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिकालाई निर्वाचनमा प्रयोग नगर्न अपिल गरेका छन् ।
संयुक्त अपिलमा विद्यालय परिसरभित्र तथा पठनपाठनलाई असर पर्ने गरी विद्यालय आसपासमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक छलफल, अन्तरक्रिया, गोष्ठी र सभा नगर्न भनिएको छ ।
यसैगरी विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक सभा, सम्मेलन, जुलुस र र्यालीमा स्वयम्सेवकको रूपमा प्रयोग नगर्न तथा विद्यालय हातामा मतदान केन्द्र नराख्न माग गरेको छ ।
संयुक्त अपिल जारी गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधिप्रसाद यादवले बालबालिका देशको भविष्य भएकाले उनीहरूको पठनपाठन र विद्यालय सञ्चालनमा अवरोध नगर्न आग्रह गरे । उनले सुरक्षा र ठाउँको अभावका कारण गाउँका कतिपय ठाउँका विद्यालयमा मतदान केन्द्र राख्नु निर्वाचन आयोगको बाध्यता भएको पनि बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १८ जिल्लामा शिक्षा र बाल अधिकार हनन् भएको बताए ।
सो कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका डा. जगत तिमल्सिना, एमालेका सावित्री भुषाल, माओवादी केन्द्रका नारायण शर्मा, राप्रपाका डा. जयन्त खनालले आफू र आ-आफ्ना राजनीतिक दल यसबारे सचेत रहेको बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले कम्तिमा पनि २ सय २० दिन विद्यालय खोलेर १ सय ९२ दिन पठनपाठन गर्नैपर्ने बताए ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा. बाबुराम पौडेलले कुनैपनि राजनीतिक दलको क्रियाकलापले बालबालिकाले पढ्न पाएनन् भने त्यो क्षम्य नहुने बताए ।