निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट भइरहेको अस्वाभाविक खर्चको अनुगमन गर्न सम्बद्ध सरकारी निकायहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।
आयोगको कार्यालयमा कात्तिक २४ गते आयोजित निर्वाचनको तयारी तथा निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी उद्योग बाणिज्य क्षेत्रका सरकारी पदाधिकारी तथा उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले निर्वाचनमा दल र उम्मेदबारबाट भएको अधिक नगद प्रवाहको अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागलाई आग्रह गरेका हुन् ।
‘आयोगले तोकेको सीमाभन्दा अत्यधिकरूपमा खर्च भइरहेको छ भन्ने चर्चा छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चिन्ताको विषय हो ।’-डा. यादवले भने-‘खर्चको स्रोत के हो ? कहाँबाट आउँछ ? र त्यो करयोग्य आय हो होइन ? त्यसको निगरानी सरकारी निकायबाटै हुनुपर्छ ।’
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र शान्तिपुर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गर्दै उनले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो सिद्धान्त र घोषणापत्रका आधारमा जनताको मन जित्नुपर्नेमा पैसाको चलखेलको आधारमा निर्वाचन जित्छु भन्ने सोचलाई निरूत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।
निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले उद्योगी व्यवसायीहरूले दल तथा उम्मेदवारलाई चन्दा दिँदा त्यसलाई पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेका छन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारका चुनाव चिन्ह अङ्कित टी-सर्ट, गञ्जीजस्ता सामग्रीको उत्पादन, वितरणमा आयोगले रोक लगाइसकेकाले आफू मातहतका संस्थालाई त्यस्ता सामग्रीको उत्पादन नगर्न/नगराउन तत्काल निर्देशन दिन उनले आग्रह गरेका छन् ।
निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको प्रमाण पाइएमा उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन् । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग दिँदा बैङ्कमार्फत दिन उनले आग्रह गरेका छन् ।
छलफलमा उद्योग बाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले दल तथा उम्मेदवारलाई बैङ्कमार्फत सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको तर त्यसरी दिएको रकममा कर छूटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।