कर्णाली प्रदेशमा ‘बालविवाह’ को सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । जुम्लामा १७.९ प्रतिशत बालविवाह गरेका छन् । जसमा बालकको सङ्ख्या ८.६ र बालिकाको सङ्ख्या २६ प्रतिशत रहेको छ ।
हिमाली जिल्ला हुम्लामा ८.३ प्रतिशत बालक र २६.१ प्रतिशत बालिकाले सानै उमेरमा विवाह गर्दा कुल बालविवाहको दर १७.७ प्रतिशत रहेको छ । कालिकोटमा १४.५ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । जसमा ६.५ प्रतिशत बालक र २१.३ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । डोल्पा जिल्लामा कुल बालविवाहको दर १३.८ प्रतिशत छ । डोल्पामा ८.३ प्रतिशत बालक र १८.८ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । मुगुमा २०.२ प्रतिशत बालविवाहको दर रहँदा ११.४ बालक र २८.१ प्रतिशत बालिकाले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यस्तै सल्यानमा २४.३ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जसमा बालक ११.९ प्रतिशत छन् भने बालिका ३४.७ प्रतिशत छन् । जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सल्यानपछि रुकुम पश्चिममा बालविवाह धेरै हुने गरेको छ । यस जिल्लाको बालविवाहको दर २३.७ प्रतिशत रहँदा बालक १२.४ र बालिकाको प्रतिशत ३२.८ रहेको छ । जाजरकोटमा कुल २२.१ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्ने गरेका छन् । जसमा बालक १०.९ प्रतिशत र बालिका ३२.४ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै सुर्खेत जिल्लामा विभिन्न अधिकारकर्मी सङ्घ संस्थाले बालविवाह रोक्ने अभियान नै थाले पनि न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । सुर्खेतमा १९.५ प्रतिशतले २० वर्षमुनि विवाह गर्ने गरेका छन् । जसमा बालक ८.३ र बालिका १८.२ प्रतिशत छन् । दैलेखमा १८.९ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेकोमा बालिकाको सङ्ख्या धेरै छ । यस जिल्लामा ८ प्रतिशत बालक र २७.५ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि ४३.६ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये ५५.६ प्रतिशत बालिका र २९.२ प्रतिशत बालक रहेको छ । कर्णालीमा बालविवाहको ग्राफ उच्च रहेको भए पनि यस्ता घटना प्रहरी कहाँ निकै कम मात्रामा आउने गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभर ४८ ओटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतले जनाएको छ । आ.व. ०७७/७८ देखि गत आव ०८०/८१ सम्म अर्थात् तीन वर्षको अवधिमा दैलेखमा सबैभन्दा धेरै १८ ओटा बालविवाह विरुद्धका मुद्दा दर्ता भएका थिए । यो अवधिमा सुर्खेतमा १४, सल्यानमा सात, कालीकोटमा ६ र हुम्लामा तीन ओटा मुद्दा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उमेर नपुगी हुने विवाह सबैभन्दा धेरै मधेश र कर्णाली प्रदेशमा छ । तुलनात्मक रूपमा गण्डकी र बागमती प्रदेशमा २० वर्षमुनिको विवाह कम रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताउनु भयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मुलुकी अपराध संहिताले स्वतः बदर हुन्छ भनेपछि २० वर्षमुनिको विवाहलाई गैरकानुनी मान्नु पर्छ । त्यो सङ्ख्या ठूलो छ । बालविवाह वा कानुनले तोकेको उमेर नपुग्दै झन्डै ३० प्रतिशतले विवाह गर्नुले नीतिगत बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।’
जनसङ्ख्याविद् प्राध्यापक डा. कमला लामिछानेले उमेर नपुग्दै हुने विवाह घटाउन विवाहकै उमेर घटाउने प्रस्ताव गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘बिहेबारी २० वर्ष पारी महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र अन्य विकासलाई ध्यानमा राखेर गरिएको समय सापेक्ष व्यवस्था हो । विवाहको उमेर घटाउने होइन कि उमेर पुगेपछि विवाह गर्न समाजमा चेतना बढाउनुपर्ने अहिलेको खाँचो छ ।’
जनसङ्ख्याविद् प्राध्यापक डा. लामिछानेले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने र बालबच्चा जन्माउँदा महिला सशक्तीकरणमै बाधा पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ – ‘कडा कानुन राखेकै उमेर नपुग्दै हुने विवाह रोक्नका लागि हो । तैपनि एक चौथाइभन्दा धेरै किशोरकिशोरी विवाह गरिरहेका छन् भने कानुन संशोधन होइन, समाजले आफ्ना सन्ततिबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ११ को विवाहसम्बन्धी कसुरको दफा १ सय ७३ मा ‘बाल विवाह गर्न नहुने’ सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । जसको दफा १ मा ‘विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ ।’ उपदफा ३ मा उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अधिकांश किशोरीहरूमा समस्या भएको छ ।