लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका समुदाय, महिला तथा दलित समुदायका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर समावेश गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले इन्सेकको आयोजना र डिसिएको सहयोगमा लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र मानव अधिकारका सवालसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा गरिब, विपन्न, दलित, अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी जनजाति, बादी, कम्लरी, कमैया, मुस्लिम, पत्थरकट्टा, नटुवा, गन्धर्व, चिडीमार, एकल तथा अपाङ्गता भएका, सोनाहा जस्ता आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका विपन्न वर्गका समुदायका समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने बताउनुभएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा भौतिक विकाससँगै सामाजिक विकास र आध्यात्मिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको र सिमान्तकृत समुदायलाई मुल प्रवाहमा लैजान सीप क्षमता अभिवृद्धिलाई रोजगारीसँग जोड्नुका साथै धार्मिक स्थल, निकुञ्जलाई पर्यटनमा जोड दिने मुख्य योजना रहेको मन्त्री खत्रीले बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक भोला महतले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सिमान्तकृत समुदाय, मधेशी, दलित, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, बालबालिका, महिलाहरूको पहुँच नपुग्ने भएकाले सामाजिक विकास मन्त्री मार्फत पहुँच बढाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो । उहाँले आगामी दिनमा नीति तथा कार्यक्रम मानव अधिकार मैत्री बनाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकार मैत्री कानुन बन्न नसकेको बताउँदै मानव अधिकारको सवालमा कानुन बनाउँदा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता राख्न दिन जोड दिनुभयो ।
