स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानहरूको माग सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन ल्याउन प्रक्रिया थाल्ने सहमतिपछि दाङको घोराहीमा ३१ दिनदेखि जारी मोही किसानहरूको आन्दोलन चैत ८ गतेदेखि स्थगित गरिएको छ ।
मोही अधिकार कार्यान्वयनको माग गर्दै ०८० फागुन ८ गतेदखि मोही किसानहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङको गेटमा आवासीय धर्ना कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । सरकार र स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान सङ्घर्ष समितिबीच चैत ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि एकीकृत गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न अविलम्ब प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभुराम चौधरीले बताउनु भयो । सहमतिपछि ३१ दिनेदेखि घोराहीमा जारी आन्दोलन समापन गर्दै अध्यक्ष चौधरीले कानुन नआउँदासम्म रचनात्मक दवाव भने जारी रहने बताउनु भयो ।
अबिलम्ब कानुन निर्माणको काम अघि बढाउन मन्त्रालयले एउटा टोली बनाएर तत्काल काम थाल्ने वार्तामा सहभागी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँले संविधानले हरेक जनताको आवासको हक सुनिश्चित गरेको र अहिले किसान मजदुरकै आन्दोलनको जगमा स्थापित सरकार भएकाले नयाँ कानुनमार्फत जसरी पनि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मोही अधिकार पाएका स्वर्गद्वारी गुठीका ३ हजार ५ सय घरधुरी किसान ०६२ फागुन १४ गते सर्वोच्चको परमादेशले भूमिअधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको भन्दै सर्वोच्चले खण्डीकरण नगर्न नगराउन परमादेश जारी गरेको थियो । एक हजार ५० विगाह जमिन मध्ये ७ सय ५३ दशमलव ४ विगाहमा मोही कायम भएको छ । जसमा ३ हजार ५ सय घरधुरीका १६ हजार २ सय ६७ किसान आश्रित छन् ।
