कोशी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को माघ ६ गतेको बैठकले पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहने गरी तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
कोशी प्रदेशसभाले ०७८ फागुन १७ गते कोशी प्रदेश नामाकरण गरेपछि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि समिति गठनको निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शमशेर राईले बताउनु भयो ।
प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेपछि पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पूनः नामकरण संयूक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
किरात सभ्यतालाई शीरमा राखेर आदिवासी जनजातिको पहिचान कायम गर्दै माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताउनु भयो ।
वार्ता समिति संयोजक मन्त्री जबेगुले तत्काल समितिको बैठक बसेर निर्णय गरी आन्दोलनरत पक्षलाई पत्राचार गरेर वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनु भएको छ ।
यसअघि गठन गरिएको वार्ता समितिले ०८० असार ४ गते आन्दोलनरत पक्षसँग पहिलो पटक वार्ता गरेको थियो ।
वार्ता निष्कर्शविहीन भएपछि दोस्रो वार्ता हुन सकेको थिएन ।
असार ४ गते भएको वार्तामा पहिचानपक्षधरबाट गोविन्द आङ्बुङ, युवराज राई, रामभक्त कुरूम्बाङ, लाक्पा शेर्पा, गेल्जे शेर्पा, कुमार लिङ्देन, रमेश राई, कृष्ण चोङ्बाङ, प्रेम मिभक र पदम जवेगु सहभागी हुनु भएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकार पक्षबाट तत्कालीन सिञ्चाइ खानेपानी तथा स्वास्थ्यमन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बोको संयोजकत्वमा उद्योग, कृषि तथा सहकारी तथा पूर्वाधारमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सहभागी हुनु भएको थियो ।
