अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र डिसिए नेपालद्वारा सञ्चालित संरक्षण परियोजना अन्तर्गत इन्सेक सचिवालय रहने गरी २१ सदस्यीय वातावरण अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरिएको छ । काठमाडौँमा ०८० मङ्सिर २९ गते आयोजित ‘वातावारणका क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमकाबीच उक्त सञ्जाल गठन गरिएको हो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका वरिष्ठ अधिकृत कृष्ण गौतमले वातावरण संरक्षण सबैको साझा चुनौती भएको बताउँदै साझा रूपमा वातावरण संरक्षणमा सबै जना आ-आफ्नो ठाउँबाट सङ्गठित भएर लाग्नु पर्ने बताउनु भयो । मानिसले विकासको होडमा वातावारणमाथि ठूलो शोषण गरेको र आफ्नो जीवनको अस्तित्वलाई दाउमा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय व्यक्तिसँग मिलेर समुदायस्तरमा फोहरमैला व्यवस्थापन, वृक्षरोपण र संरक्षण, वातावरण प्रदुषणसँग सम्बन्धित चेतनामुलक कार्यक्रम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी मानव अधिकार एलायन्सका बागमती प्रदेश संयोजक श्यामकृष्ण श्रेष्ठले स्थानीय तहका जनप्रतिनिनिधिको मिलेमतोमा ठेकेदार रथ क्रसर उद्योगले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अनिश्चित प्रयोगका कारण खोलानाला छेउका बस्तीका हजारौँ व्यक्तिहरूको उठिबास भएको र त्यसको विरोध गर्दा कैयौँ स्थानीय अभियन्ताले ज्यान समेत गुमाउनु परेकाले राज्यले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सडक लगायत विकास निर्माणका क्रममा १०/२० वर्ष अगाडिदेखि नै चौतारी भत्काउँदा, पानीका मुहान भत्काउँदा र तालतलैया पुर्दा स्थानीय मानिसले त्यसको वास्ता नगरेको तर जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि हुँदै गएपछि उनीहरूले अहिले त्यस्ता स्रोत साधनको अभाव महसुस गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै बाल विकास समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सुवेदीले रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोग गरिँदा नेपालको माटोको उर्वर शक्ति गुमिरहेको कुरामा जोड दिँदै गर्दै अहिले वातावरण संरक्षणको मुख्य चुनौती माटो र पानीको संरक्षण भएको बताउनु भयो । नेपाल सरकारको बजेट वातावरणमैत्री नभएको उल्लेख गर्दै सुवेदीले तीनै तहका स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षणका लागि जवाफदेही बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पृथ्वी रहेमात्र मानिसको अस्तित्व सम्भव रहेको कुरामा जोड दिँदै उहाँले वातावरण संरक्षण गर्ने पुर्खाको ज्ञान र सीपलाई छाडेमा भविष्यमा युवा पुस्ता पछुताउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै अधिकारकर्मी श्रीराम बजगाईंले अधिकारको कुरा गर्दा मानिसले आफ्नो कर्तब्य बिर्सन नहुनेमा जोड दिँदै वातावरण संरक्षणको काम घर, टोल र समाजबाटै सुरु गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी उत्खनन् र दुरुपयोगले वातावारण संरक्षणमा गम्भीर चुनौती थपिएकाले नयाँ गठित वातावरण रक्षकहरूको सञ्जालले आधारभूत तहदेखि नै वातावरणको मुद्दा मानव अधिकारको मुद्दा हो भन्ने स्थापित गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि दिपेन्द्रबहादुर सिंहले पानीको अभाव र बाढीपहिरोका कारण धेरै मानिस आफ्नो थातथलो छाडेर वर्षेनी विस्थापित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै वातावरण विनासको सवाल पृथ्वीमा रहेका सबै जीवित प्राणीको सवाल हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहबाट निस्कने फोहोरजन्य सामग्री नदी, तालतलैया र जङ्गल लगायत स्थानमा लगेर विस्थापित गरिँदा जलचर र पशुपंक्षीको वासस्थानमा असर परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घकी महासचिव पार्वता गौतमले महासङ्घसँग आबद्ध देशभरका २९ लाख परिवारले सामुदायिक वन जङ्गलको संरक्षण मार्फत वातावरण संरक्षणमा योगदान गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण र वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी ऐन कानुनका कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रका वन र नदिसँग आश्रित समुदाय अति प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
