जिल्लास्थित स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका न्यायिक समितिहरुमा इजलास कक्ष र कानुनी ज्ञानको अभाव तथा कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्थापन नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरुले गुनासो गर्नुभएको छ ।
न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको अधिकार प्रदान गरिएको भए पनि जिल्लाका नौ ओटा स्थानीय तह मध्ये भिमदत्त नगरपालिका र बेदकोट नगरपालिका बाहेक अन्य सात ओटा स्थानीय तहमा इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको हो ।
छुट्टै इजलास कक्ष हुँदा न्याय सम्पादनमा सहज हुने गरेको भिमदत्त नगरपालिका र बेदकोट नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक निलम लेखक र तुलसी जोशीले बताउनु भयो ।
न्यायिक समितिमा आउने मुद्दामा धेरै जसो पारिवारीक झै–झगडा र घरेलु हिंसाका मुद्दा आउने गरेका र मेलमिलाप गर्न नपाउने र हुन नसकेका मुद्दा प्रहरी तथा अदालतमा पठाउने गरिएको बेदकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक तुलसी जोशीले बताउनु भयो ।
इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरुमा दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरी सहमतिका आधारमा दुबै पक्षबिच मिलापत्र गराउने गरिएको दोधराचाँदनी नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक गंगादेवी जोशीले बताउनु भयो । नगरपालिकाको निर्माणाधीन भवन सम्पन्न भएपछि भने न्यायसम्पादनमा सहजता हुने उहाँको भनाइ छ ।
न्यायिक समितिमा इजलास कक्ष नहुँदा आफ्नै कार्य कक्षमा मुद्दाको छलफल गर्ने गरेको र न्यायिक छलफल भइरहेका बेला अन्य सेवाग्राही पनि आउने भएकाले न्यायिक कार्य सम्पादनमा बाधा पुग्ने गरेको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक कल्पनाकुमारी जोशीले बताउनु भयो ।
न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाहरु मध्ये कतिपय मुद्दामा गोप्य छलफल गर्नु पर्ने भए पनि इजलास कक्षको अभावका कारण आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्दा गोपनियता कायम गर्न समस्या हुने गरेको लालझाँडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक सपना चौधरी रानाले बताउनु भयो ।
कानुनी ज्ञानको अभाव र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा चुनौती थपिएको र न्यायिक समितिमा इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि इजलास कक्ष निर्माण गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
कर्मचारीको अभाव, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलगायतका विषयमा प्रष्टता नहुँदा न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने काममा समस्या भइरहेको बेलौरी नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक जोगराम चौधरीले बताउनु भयो । इजलास कक्षको व्यवस्था नगरिएको कारण विवादित दुबै पक्षलाई आफ्नै कार्यकक्ष मै बोलाएर गुनासो सुन्ने गरिएको र अन्य सेवाग्राही पनि आउने भएकाले पीडितसँग कुराकानी गर्न समस्या हुने गरेको चौधरीले बताउनु भयो ।
इजलास कक्षको अभावमा विवादित दुबै पक्षलाई कार्यकक्ष मै बोलाएर छलफल गरिरहेको बेलडाँडी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति नाथले बताउनु भयो । इजलास कक्षको अभावले न्यायिक सम्पादन गर्न कठिन भएको र न्यायिक समितिको कार्यालय समेत नभएकोले पीडित पक्षलाई सम्पर्क गर्न नै समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिले सामान्य प्रकृतिका विवादहरुमा आवश्यक सहजिकरण गरी दबै पक्षबिच मेलमिलाप गर्न सक्ने अवस्था गरिएको र त्यसका लागि इजलास कक्षको समेत व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूचि ८ को १२ मा स्थानीय अदालतको व्यवस्था गरेको छ भने संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।