जिल्ला अस्पतालमा एक सातोदेखि अत्यावश्यक औषधिको अभाव देखिएको छ । अस्पतालमा औषधि अभाव हुँदा बिरामीलाई समस्या भएको छ । नियमित रुपमा खरिद गर्नु पर्ने औषधि खरिद नहुँदा अस्पतालमा औषधिको अभाव भएको हो ।
अस्पतालमा अत्यावश्यक औषधि नहुँदा श्रीनगर र खलङ्गाबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको शारदा नगरपालिका–२ खलङ्गाका सन्तोष वलीले बताउनु भयो । बुवाको फोक्सोमा पानी जमेको र जमेको पानी निकाल्न चाहिने सामान अस्पतालमा नभएपछि दाङबाट मगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै गरी, जिल्ला अस्पतालमा निःशुल्क औषधि पाइने बताए पनि किनेर बिरामीलाई खुवाउनु पर्ने बाध्यता रहेको अर्का स्थानीय मना परियारले बताउनुभयो छ ।
विशेष गरी आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतका औषधिको अभाव देखिएको जिल्ला अस्पताल सल्यानका स्टोर प्रमुख रघुवीर कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने ९८ प्रकारका औषधि मध्य दैनिक प्रयोजनमा आउने आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत मेडिसिनहरूको अभाव देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयले पठाएको औषधिको थोरै समयावधि हुँदा झनै समस्या बढेको छ । निर्देशनालय उपलब्ध गराएका केही औषधिको मिति सकिन एक महिना मात्र छ । एक महिनाभित्र सबै औषधि खपत नहुन सक्छ । जसले गर्दा डिस्पोज गर्नुको अर्को विकल्प नभएको बताउनुभयो । अबको एक हप्तासम्म पुग्ने औषधि स्टक रहेको र केही दिनमा नै औषधिको व्यवस्था गर्न नसके झनै समस्या आउने जिल्ला अस्पतालका डा.अर्जुन बुढाले बताउनुभयो ।
कार्यालयबाट ३० लाख बराबरको टेन्डर आह्वान भइ सूचिकृत भइसकेता पनि कार्यालय प्रमुख र लेखा नहुँदा समस्या भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले त आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतका औषधिको मात्र अभाव भएको छ, यदि एक हप्ताभित्र औषधिको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने अन्य अत्यावश्यक औषधिको पनि अभाव हुने देखिन्छ ।’
पछिल्लो समय बिरामीको चाप बढ्दै जानु र स्टक रहेको औषधि पनि सकिदा औषधिको अभाव सृजना भएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठले बताउनु भयो । औषधि खरिदका लागि टेन्डर समेत भइसकेको छ तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले डेढ महिना देखि कार्यालय प्रमुख नपठाउँदा औषधि खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उहाँले भन्नुभयो । कार्यालय प्रमुख र लेखालाई तत्काल पठाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पत्राचार गरेको बताउँदै जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रालय बढी जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताउनु भयो ।
