विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गएको आर्थिक वर्षमा गरेको उजुरी फछ्र्यौट सन्तोषजनक पाइएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ८८ प्रतिशत उजुरी फछ्र्याैट गरेको छ ।
समितिमा दर्ता भएका कुल २ सय ३७ ओटा उजुरीमध्ये २ सय ९ ओटाको फछ्र्यौट गरिएको महानगरकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक शिल्पा निराला कार्कीले बताउनु भयो ।
न्यायिक समितिमा विराटनगर महानगरपालिका-११ बाट २१ ओटा र वडा-१८ बाट तीन ओटा उजुरी चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको छ ।
साँध सिमानासम्बन्धी ५५ ओटा, महिला तथा घरेलु हिंसासम्बन्धी २९ ओटा, पतिपत्नी विवादसम्बन्धी २९ ओटा उजुरी परेको न्यायिक समिति उजुरी प्रशासक नविना पौडेलले बताउनु भयो ।
गएको आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये २८ ओटा फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । दर्ता भएकामध्ये समितिले ३९ ओटा उजुरी जिल्ला अदालत, मोरङमा पठाएको छ । ४४ ओटा उजुरीमा मिलापत्र भएको छ ।
“६ वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै उजुरीको निर्णय हामीले गरेका छौं,” उपमेयर कार्कीले भन्नुभयो, “मिलेसम्म मिलापत्र गराउँछौं हामीले धेरै प्रयास गर्दा पनि नमिले अदालत पठाउँछौं ।”
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा २ सय १० ओटा उजुरी दर्ता भएकोमा १ सय ७५ ओटा उजुरीको निर्णय भएको उपमेयर एवम् न्यायिक समिति संयोजक कार्कीको भनाइ छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ ।
सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुसूची ८ बमोजिम गाँउ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेनले गरेको छ ।