जिल्लाका स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्न छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ ।
संविधानले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको अधिकार प्रदान गरेपनि स्थानीय तहले न्याय सम्पादनको लागि छुट्टै इजलास कक्ष नबनाउँदा समस्या भएको हो ।
गाउँघरका साना–ठूला झैझगडाका विवादहरू गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले निरुपण गर्नु पर्ने भएपनि न्यायिक निरुपणको लागि इजलास कक्षको अभावले न्याय सम्पादनमा केही समस्या हुने गरेको शैल्यशिखर नागरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक शान्ति खडायतले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘अघिल्लो पटकका न्यायिक समिति संयोजकहरुले नै इजलास कक्ष बनाएका रहेनछन् । अहिले पनि हामीसँग भवन अभाव छ । नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माण प्रक्रिया भर्खर खघि बढेको छ । साविकको गाविस भवन प्रयोग गरेर कार्यकक्ष र प्रशासन चलाएका छौँ । अहिले न्यायिक समितिमा आउने उजुरीलाई उपाध्यक्ष उपप्रमुखकै कक्षमा सम्पादन गर्ने गरेकी छु ।’
नेपालको संविधानको अनुसूचि ८ को १२ मा स्थानीय अदालतको व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाका ९ ओटा स्थानीय तहमध्ये महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकाको मात्रै छुट्टै इजलास कक्ष छ ।
स्थानीय तहका कार्यालय भवन अभावले भाडामा बस्नु परेकोले छुट्टै इजलास कक्ष बनाउन नसकिएको न्यायिक समितिका संयोजकहरुको भनाइ छ । भवन अभावकै कारण न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको उहाँहरुको गुनासो छ ।
न्यायिक समितिमा आउने विवादहरु मिलाउन छुट्टै इजलास र गोप्य कोठा आवश्यक हुन्छ । अधिकांश स्थानीय तहका भवन निर्माणाधीन भएका कारण भवन बनेपछि सबै कामकाज सहज हुने अपेक्षा न्यायिक समितिको छ । अपिहिमाल गाउँपालिका, व्याँस गाउँपालिका, मार्मा गाउँपालिका, दुहुँ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
लेकम गाउँपालिका, मालिकार्जुन गाउँपालिकाले भवन निर्माण कार्य अघि बढाएका छन् भने शैल्यशिखर नगरपालिकाले भर्खरमात्रै बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सदरमुकाम खलंगास्थित महाकाली नगरपालिकाको आफ्नो भवन नहुँदा कर्मचारी आवास भवनमा कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । नौगाड गाउँपालिकाले मात्रै प्रशासकीय भवन निर्माण गरेको छ ।
मालिकार्जुन गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्यानसिह धामीले भवन अभावमा सामान्य विवादहरु कार्यकक्षमै बोलाएर छलफल गराउने गरेको बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘अहिले इजलास नहुँदा निकै कठिनाई महशुस भएको छ । तर, हामीसँग भवनको प्रयाप्तता छैन् ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिले सामान्य प्रकृतिका विवाद दुबैपक्षबीच मेलमिलाप गर्नसक्ने अवस्था भएमा मेलमिलाप गराउन सक्ने प्रवधान छ ।
‘अहिले हामीसँग ठूला विवाद आउने गरेका छैनन्,’ लेकम गाउँपालिका उपाध्यक्ष माधवी जोशीले भन्नु भयो, ‘सामान्य विवादहरु कार्यकक्षमै सहमति गराउँछौँ ।’ न्यायिक समितिमा आउने मुद्दामा सामान्य जसो झै–झगडाका विवाद नै हुन्छन् । घरेलु हिंसाका मुद्दा आएमा प्रहरीकोमा पठाउने गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने कानुनी प्रावधान छ । केही स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार राखेर न्यायिक निरुपण गर्ने गरेका छन् ।
नौगाड गाउँपालिका उपाध्यक्ष जगतसिह ठगुन्नाले इजलास बनाए पनि पूर्ण रुपमा अदालतकै जस्तै सुनुवाई गर्ने अवस्था नभएको बताउनु हुन्छ । हामीसँग छुट्टै कानुनी सल्लाहकार भनेको समयमा पाउन सकिने अवस्था छैन् । न्यायिक समितिमा उजुरी आउने गरेपनि अधिकांश उजुरी प्रहरीमा पठाउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
महाकाली नगरपालिका–५ का लक्ष्मी लुहारले न्यायिक समितिमा उजुरी दिएर समाधान हुन समय लाग्ने भएको कारण पनि प्रहरीमा पुग्नुपरेको गुनासो गर्नु भयो । प्रहरीमा उजुरी दियो भने पीडक डराएर भएपनि हामीले न्याय पाउने अवस्था हुन्छ । न्यायिक समितिमा गरिएको छलफलबाट हामीले सोचेअनुसार पीडकलाई कारवाही समेत हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
अधिवक्ता हरिशचन्द्र जोशीले स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा पनि इजलासमा गएर फैसला गर्ने परिपार्टी बस्न नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले अधिकांश पीडितहरुले न्यायिक समितिलाई विश्वास नगरेरै पनि प्रहरीमा उजुरी बढि आउने गरेको र राजनीतिक दलबाट जितेर न्यायिक समिति संयोजक हुँदा निश्पक्ष फैसला आउनेमा पीडितहरुले शंका गर्ने गरेको बताउनु भयो ।