व्यवस्थापिका-संसद्को जेठ २५ गतेको बैठकले “स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४” बहुमतले पारित गरेको राससले जनाएको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले “स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४ माथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले स्थानीय तहका लागि काम गर्न आवश्यक स्थानीय तह कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा हुन नसकेको बताउँदै प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने उक्त विधेयक ल्याउन आग्रह गरे ।
सांसद मीना पुनले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन यही नियम बमोजिम भएको उल्लेख गर्दै सबै दल निर्वाचनमा सहभागिता हुने ग्यारेन्टी के भनी प्रश्न गरिन् ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री शर्माले संविधानको स्वीकार्यता अघि बढाउन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको बताउँदै दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दललाई सहभागी बनाउने उद्देश्य राखेर कानुनी जटिलता फुकाउने प्रयत्न गरिएको बताए ।
उनले संशोधनपछि मधेस केन्द्रित दल पनि निर्वाचनमा आउने र मधेसमा रहेको असन्तुष्टि पनि सम्बोधन हुने विश्वास दिलाए ।