अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेशलगायत प्रादेशिक संवाद समूह जनकपुरधामका अगुवाहरूले मधेस प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ लाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न माग गर्दै मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई फागुन ११ गते ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । मधेश प्रदेशमा १८ प्रतिशत दलितको जनसङ्ख्या रहेको र प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ प्रदेशसभाबाट पारित भइ प्रदेश प्रमुखले पारित समेत गरि सकेकोले सोको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता देखाउन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको इन्सेक मधेस प्रदेश प्रमुख राजु पासवानले बताउनुभयो ।
दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ अनुसार मुख्यमन्त्रिको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति, सामाजिक विकास मन्त्रिको अध्यक्षतामा दलित विकास समिति, प्रत्येक पालिकामा स्थानिय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति र प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा केन्द्र हुनेगरि जातीय विभेद तथाा छुवाछुत नियन्त्रण इकाई गठन गर्ने उल्लेख छ । तर हालसम्म मधेस प्रदेश सरकारले रामप्रवेश बैठालाई उपाध्यक्ष चयन गरि सामाजिक विकास मन्त्रिको अध्यक्षतामा दलित विकास समिति बाहेक अन्य संरचना निमार्ण र कार्यान्वयन गर्न गराउन अभिभावकत्वको भुमिका निर्वाह गर्नका लागि आग्रह सहितको ध्यानाकर्षण पत्र अधिकारकर्मीहरूको तर्फबाट प्रादेशिक संवाद समूहले सभामुखलाई बुझाएका हुन् । अधिकारकर्मी चमेली देवी दास, देवेन्द्र मिश्र, प्रदिप दत्त, प्रदिप यादव, राजु पासवान, नित्यानन्द मण्डल, सन्तोष सिंह र अनुपमा पुर्वेलगायतको अधिकारकर्मीहरूको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ लाई व्यवहारमा लागु गराउन आग्रह गरेका हुन् ।