गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२२ मा ५ सय ४१ मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना अभिलेख भएका छन् ।
सन् २०२२ मा गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले राज्य पक्षबाट ४० जना पुरूष र अन्य पक्षबाट ४ सय ६३ महिला तथा ३८ पुरूष गरी ५ सय ४१ जना पीडित भएको बताउनु भयो ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सङ्ख्यात्मक हिसाबले राज्य पक्षबाट भएका घटनामा ९ जनाले कमी आएपनि अन्य पक्षबाट भएका घटनामा भने ३७ जनाले वृद्धि भएको छ ।
सबै भन्दा बढी तनहुँमा राज्य पक्षबाट ८ पुरूष र अन्य पक्षबाट १ सय २ जना महिला र ६ जना पुरूष गरी १ सय ८ जना पीडित भएका छन् भने सबैभन्दा कम मनाङमा २ ओटा घटना दर्ता भएका छन् ।
मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू इन्सेकमा अभिलेख हुने गरेको उल्लेख गर्दै खकुरेलले पीडितले न्याय र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताउनु भयो ।
बालबालिकामाथि हुने शोषणका घटनामा अझै पनि कमी आउन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशमा १ सय १७ जना बालबालिकाहरू विभिन्न घटनामा पीडित भएका छन् । अनुगमनका क्रममा धेरै जसो विद्यालय भवन बालमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री नभएको भेटिएको पनि संयोजक खकुरेलले बताउनु भयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकारको अवस्थामा उद्देश्य र लगानी अनुरूप उपलब्धि हासिल हुन नसकेको र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका मागप्रति सरकार उदासीन रहेको उहाँको भनाइ छ ।
देश सङ्घीयतामा गएपछि नागरिकले स्थानीय सरकारप्रति धेरै अपेक्षा गरेपनि छिटो छरितो सेवा प्रवाह नहुँदा जनमानसमा राज्यप्रति गुनासो बढ्दै गएको उहाँले बताउनु भयो ।
नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन तथा परिपालन तथा संविधान र कानूनप्रदत्त दायित्वका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न तीनै तहको सरकारको भूमिका हुने भएकाले संस्थागत सुदृढीकरण र संयन्त्र निर्माणमा राज्य जिम्मेबार बन्नुपर्ने खकुरेलको भनाइ छ ।
महिला तथा बालिबालिका माथि हुने हिंसाका घटनाको द्रुत प्रक्रियाबाट सुनुवाइ गरी प्रभावकारी कारवाही अगाडी बढाउनुपर्ने, मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा नेपाल सरकारलाई प्राप्त सुझावको कार्यावयनका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्ने, प्रदेश सरकारले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
इन्सेकले सन् १९९२ देखि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । यस वर्ष पनि इन्सेक केन्द्रिय कार्यालय मार्फत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा कार्यक्रम गरि वर्ष पुस्तकको विमोचन भएको छ ।
