अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को समन्वय तथा रुपा गाउँपालिकाको आयोजनामा साउन १० गते मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना अभिमुखिकरण तथा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा संयोजकसहित उपाध्यक्ष, सात ओटा वडाका अध्यक्ष, विषयगत समितिका सात जना, प्रहरी कार्यलयका प्रमुख तीन जना, तीनजना र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन् ।
यसैगरी संयोजकले मनोनित गर्न पाउने एक महिला सहित तीनजना नागरिक समाजको तर्फबाट गैरसरकारी महासङ्घ कास्की अध्यक्ष डा.बुद्धिबहादुर थापा, इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सुशन घिमिरे र सगोल नेपालका बिमला केसीलाई सदस्यको रुपमा चयन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख सरिता कुमालले पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न समन्वय समितिले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने अपेक्षा राखेको बताउनु भयो ।
उहाँले लक्षित वर्गलाई छुट्याइएका कार्यक्रम र बजेटलाई सही ढङ्गबाट कार्यन्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले दैनिक रूपमा गरिआएका कामहरूको सही अभिलेखिकरण हुन नसक्दा रिपोर्टिङ कमजोर हुने हुँदा अभिलेखिकरणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
गाउँपालिकाभित्र पछिल्लो समय बालबालिका आत्महत्या हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको जानकारी गराउनु भयो ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङले कार्ययोजनालाई कार्यन्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।
योजनाबद्ध रुपमा गरिएका कामहरूलाई आगामी दिनमा सूचिकृत गरी सही रिपोर्टिङ गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यन्वयनमा आएको दुई वर्ष भइसकेको भएपनि देशभर यसको काम हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले गण्डकी प्रदेशका कास्की र पर्वतमा मात्रै जिल्ला समन्वय समिति गठन भइसकेको बताउँदै स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठनको प्रक्रिया थालनी भएको जानकारी दिनु भयो ।
स्थानीय तहमा भइरहेका कामहरूलाई मानव अधिकारको विषयसँग मिल्ने गरी अभिलेखिकरण हुन नसक्दा कामको प्रतिफल नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश बाल समन्वय अधिकृत बद्री वाग्ले कार्ययोजनाका धेरै जसो बालबालिकाको क्षेत्रलाई समेटेको बताउनु भयो ।
उहाँले स्थानीय तहमा नीति र कार्यक्रम निर्माणमा बाल सहभागितालाई प्राथमिकता पार्न आवश्यक रहेको भनाई राख्नु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्माले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तह समन्वय समितिको कामहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समितिको साउन ५ गतेको बैठकले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लाई कास्की जिल्लाका स्थानीय तहमा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन र अभिमुखीकरणको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
