विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमु्ख पदमा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार दिनु भएकी शिल्पा निराला कार्कीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे सर्वाेच्च अदालतले वैशाख २८ गते निर्णय सुनाउने भएको छ ।
कार्कीविरूद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा किर्ते कागजात पेश उम्मेदवारी सदर भएको विषयमा सर्वाेच्चमा अदालतमा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको वैशाख २२ गते इजलासले वैशाख २८ गते निर्णय सुनाउन लागेको हो ।
दुबै पक्षलाई राखेर छलफलपछि अन्तरिम आदेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने देखिएकोले रिटमा २८ गतेको लागि पेशी तोकिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश फुयालको वैशाख २२ गते इजलासको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने मिति वैशाख २८ लाई तोकेको छ ।
इजलासले रिटको पूर्ण सुनुवाइको लागि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश गरेको छ ।
रिट निवेदकको तर्फबाट सर्वोच्चमा अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पेशल न्यौपाने, अमर राउत र वीरेन्द्र ठाकुरले बहस गर्नु भएको थियो ।
विपक्षीले गैरकानुनी रूपमा निर्वाचन कार्यालयलाई झुक्याएर किर्ते कागजातको आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको भन्दै कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने अधिवक्ताहरूको माग छ ।
उम्मेदवार कार्कीले बुझाएको किर्ते राजीनामाको कागजातको आधारमा जानाजान मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी सदर गराएको भन्दै उम्मेदवारी बदर गराउन जनता समाजवादी पार्टीबाट उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिनु भएका अमरेन्द्र यादवले कार्कीविरूद्ध रिट दायर गर्नु भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आफैं आचारसंहिताको निर्देशिका उल्लङ्घन गरेर कार्कीविरूद्धको उजुरी सुनुवाइ नगरेको भन्दै रिटमा आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
कार्कीले कोशी अस्पाताल विकास समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा नदिइ उम्मेदवारी दिएको भन्दै विराटनगरस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा यादवले कार्कीविरूद्ध उजुरी दिनु भएको थियो ।
निर्वाचन कार्यालयले उजुरकर्ताको माग दाबी नपुगेको भन्दै कार्कीको उम्मेदवारी सदर गराएपछि यादवले खोज्दैमा रिट दायर गर्नु भएको हो ।
कोशी अस्पताल विकास समिति सदस्यमा बहाल रहेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिनु भएकी कार्कीले त्यसविरूद्ध निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेपछि ०७९ वैशाख ९ गते अस्पताल विकास समितिमा राजीनामा बुझाउनु भएको थियो ।
अस्पतालले विकास समितिको सदस्यको राजीनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने बताएपछि कार्कीले वैशाख ११ गते मन्त्रालयमा राजीनामा दर्ता गरेको प्रतिलिपि निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नु भएको थियो ।
