राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेका व्यक्तिहरूको अधिकार कुण्ठित हुँदासम्म मानव अधिकारको प्रत्याभूति नहुने लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशद्वारा वैशाख ९ गते बुटवलमा आयोजित मानवअ धिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा घर्तीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
सभामुख घर्तीले मानव अधिकारको सवाल महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै लोकतन्त्र र मानव अधिकार एक अर्काका परिपूरक भएकोले यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएकोले मानव अधिकारको विषयवस्तु समय अनुसार फरक हुदै यसको दायरा फराकिलो हुँदै जाने बताउनु भयो ।
उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको सम्झौतालाई लामो समयसम्म पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बेपत्ता पारिएका र शहिदहरूको सवाललाई सम्बोधन गर्न नसकिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दे यस प्रति प्रदेश सरकार संवेदनशिल भएको बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक समस्या हल गर्दे आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार प्राप्तीलाई जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
विश्वकर्माले विकास गर्दा भौतिक विकास मात्र नभइ मानवीय विकासमा जोड दिए समाजमा रहेका अपराधिक घटना न्यूनिकरण हुने धारणा राख्नु भयो ।
उहाँले जिल्लास्तरको मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन समितीको जिम्मेवारी भएकोले यस विषयमा संवेदनशिल भएर अगाडि बढने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशिल भएर अगाडि बढेको बताउनु भयो ।
थापाले मानव अधिकार कार्ययोजनाले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रदेश सरकारको १८ वटा विषय र स्थानीय तहका १७ वटा विषय समेटेको र समितीले सोही अनुसार पहिलो बैठक गरेको भएपनि विभिन्न समस्याका कारण अन्य बैठक बस्न नसकेको बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले मानव अधिकार कार्यायोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा यसको विकासक्रम क्रमिकरुपमा अगाडि बढेको बताउदै यसकालागि गैरसरकारी संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी एडभोकेशी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बुटवलका प्रमुख सन्तोष आचार्यले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले चार तहको समितीको व्यवस्थापन गरेकोले ती समितीहरूलाई क्रियाशील बनाउन सके यसको प्रभावकारीता बढने बताउनु भयो ।
आचार्यले मानव अधिकार उल्लंघन र अपराधलाई एउटै हिसाबले बुझ्दा र छुट्याउन नसक्दा समस्या भएको बताउनु भयो ।
नेपाल बार एसोसिएशन रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष शिव गौडेलले मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएकोले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिन नसकेको बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले राज्यले ल्याउने कानुन, ऐन कार्यान्वयन गर्नकालागि समन्वय गरेर जान सके यसको प्रभावकारीता बढने बताउनु भयो ।