आगामी वैशाख ३० गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र/प्रतिवद्धतापत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।
आयोगद्वारा ०७९ वैशाख ६ गते जारी विज्ञप्तिमार्फत् निर्वाचनमा भाग लिने सबै दलहरूलाई सो आग्रह गरेको हो ।
विगतमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषयलाई समावेश गरेकोमा सहना गर्दै दलका आगामी घोषणापत्रमा अझ स्पष्टताका साथ मानव अधिकारका विषय समावेश हुनेछ भन्ने आयोगले अपेक्षा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन समेतको माध्यमबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने नेपालको संविधानको लक्ष्य रहेको र त्यसको कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको रहेको कुरा सबै दलहरूलाई आयोगले स्मरण गराएको छ ।
समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चिततालाई स्वीकार गरी ती हक अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रुपमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयमा राजनीतिक दलको समेत जिम्मेवारी रहने आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० मा उल्लिखित राजनीतिक दलको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुरुप पनि दलहरूले आफ्ना क्रियाकलापलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनुका साथै घोषणापत्रमा समेत मानव अधिकारका विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधानले विभिन्न १२ वटा नीतिहरू अवलम्बन गरेको हुँदा मानव अधिकार र मौलिक हकका साथै त्यस्ता नीतिहरूको समेत कार्यान्वयनको दायित्व राज्यको भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले यसअघिका निर्वाचनको क्रममा भयरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दललगायतलाई विभिन्न सिफारिसहरू गरेको सम्बद्ध सबैलाई पुनस्मरण गराएको छ ।
नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न ४१ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यका साथै सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरूको पनि हुन्छ ।
अतः हरेक राजनीतिक दलको प्रतिज्ञापत्रको रूपमा सम्बन्धित दलहरूबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र/प्रतिबद्धतापत्रमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धनको लागि आयोगले भनेको छ ।
नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, आयोगका सिफारिस तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप उच्च महत्व र प्राथमिकताका साथ मानव अधिकारका विषयलाई समावेश गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई विशेष आग्रह गरेको आयोगका सहसचिव÷प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।