नागरिक संस्था र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) को रणनीतिक कार्ययोजनाका लागि मङ्सिर १६ गते ललितपुरमा कार्यशाला सुरु गरिएको छ । इन्सेकको आयोजनामा दुई दिने कार्यशालाको सुरू गरिएको हो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम र अधिवक्ता कपिल अर्यालले कार्यशालामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
नेपालले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा प्राप्त गरेका सुझाव र तिनको कार्यान्वयनका लागि अपनाउनु पर्ने रणनीतिका विषयवस्तु कार्यपत्रमा समेटिएको छ ।
सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाउन यसको आवधिक अनुगमन र मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक गौतमले यसको संलग्नताका लागि नागरिक संस्थाहरुको सञ्जालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सम्बन्धित सरकारी विभागहरूसँग संलग्नता, स्वीकृत सिफारिसको निरन्तर अनुगमनका बारेमासमेत प्रस्तुति गरिएको थियो ।
मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनहरुको मध्यकालीन मूल्याङ्कन, प्रचारप्रसार र थप वकालतको लागि प्रदेश र स्थानीय स्तरमा छलफल गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले यूपीआरका लागि इन्सेकले पहिलो चक्रदेखि नै प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘यूपीआर राज्य र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संवाद हो । यो संवादमा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट हाम्रो सञ्जालले पनि प्रतिवेदन पेश गर्दै आएको छ ।’
कार्यक्रममा काठमाडौँ स्कुल अफ लका सहप्राध्यापक कपिल अर्यालले सातै प्रदेशबाट सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा रहेकाले केही छुटेका भए यो कार्याशालाबाट परिपुर्ति गर्ने बताउनु भयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले हरेक साढे चार वर्षको अन्तरालमा मानव अधिकारको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
उक्त प्रावधानलाई विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) भनिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् २००६ मा मानव अधिकार परिषद स्थापना गरेको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मञ्जु खतिवडाले सरकारले यूपीआरलाई अघि बढाउने र नागरिक संस्थाले लबिङ गर्ने तथा आयोगले अनुगमन गर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यमबाट जेनेभास्थित यूपीआर इन्फोका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
