टिकापुर नगरपालिका—८ सत्ति सुर्यपुरमा बसोबास गर्दै आइरहेका बादी समुदायका व्यक्तिहरु नगरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
विभिन्न कारण देखाएर प्रशासनले नागरिकता दिन इन्कार गर्ने गरेका कारण नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको सो समुदायका व्यक्तिले आरोप लगाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६२ भदौ ३० गते सरकारलाई गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा बादी समुदायका बालबालिकालगायत बुवाको ठेगान नलागेका सबै बालबालिकालाई बुवाको ठेगान नभएको भन्ने कारणले निजहरुको जन्मदर्ता गर्न इन्कार नगर्नु र नेपालको नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ को उपदफा ४ बमोजिमको नेपालको नगरिकता प्रदान गर्न अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्न भनिएको छ ।
दैलेखबाट २००७ सालमा तराईको विभिन्न जिल्ला हुँदै कैलाली जिल्लको सत्तिमा २०१० सालदेखि बसोबास गर्दै आएका भएपनि बुबाको पहिचान खुल्न नसकेर जन्मेका बालबालिबाहरुले नागरिता पाउन नसकेको स्थानीय मनकुमारी बादीले दुखेसो पोख्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘पहिलेदेखि मागेर तथा यौन कार्यबाट जिवन निर्वाह गर्दै आइरहेका बादी समुदायका महिलाबाट अबैध रुपमा जन्मेका बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउन धेरै अप्ठेरो र झन्झटिलो छ । वडा कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीले बुवाको नागरिकता माग्ने तथा विभिन्न बहाना गरी टार्ने गरेका छन् ।’
१९ वर्षीय छोराको नागरिकता बनाउन साहुको घरबाट ऋण लिएर सात दिनसम्म वडा कार्यालय, नगरपालिका र इलाका प्रशासन कार्यालय धाउदा पनि छोराको नागरिकता बनाउन नसकेको बादी समुदायकी अगुवा कृष्णी नेपालीले दुखेसो पोख्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘आर्थिक अभावका कारण बिचमै पढाई रोकियो । कामका लागि भारत मजदुरी गर्न जानु बाध्यता भयो । नागरिकता बनाएर पठाउँला भनेर सोचेको थिए । तर, सरकारले नागरिकता बनाइ दिएन । नागरिकता नबनाइकन छोरो भारत गयो ।’
उच्च शिक्षा हासिल गरेका बादी समुदायका बालबालिकाहरुसँग नागरिकता नभएका कारण नीजि कम्पनी, सरकारी कार्यालय र सङ्घसंस्थामा रोजगार पाउन नसकेको अङ्कित नेपालीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘सत्ति सुर्यपुरमा ४० परिवारका ५० जना बालबालिकाहरु रहेका छन् । जसमध्ये अधिकांश १६ वर्ष भन्दा माथिका छन् । स्थानीय सरकारले बादी समुदायका युवाहरुको लागि शिक्षा तथा रोजगारको लागि कुनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।’
छोराछोरीको नागरिकता बनाउन जाँदा पति नभएका कारण प्रशासनका कर्मचारीबाट विभिन्न दुर्व्यवहार तथा हिंसा सहनु परेको स्थानीय राधा नेपालीको आरोप छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य उमा बादीले बादी समुदायको हक अधिकारका लागि देशव्यापी रुपमा विभिन्न आन्दोलन गरेर सरकारसँग चरणवद्ध वार्ता गरिएको भएपनि सरकारले प्रतिवद्धता गरे अनुसार कार्यान्वयन नगरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘देशको व्यवस्था फेरियो । तर, अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन् । बादी समुदायको अवस्था उस्तै छ । बादी महिलाहरुकोे हकमा आमाको नागरिकताबाट छोराछोरीले नागरिकता पाउनु पर्छ भनेर सरकारसँग वार्ता भयो । संविधानमा पनि आमाको नागरिकताबाट लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । बादी समुदायका बालबालिकाले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा–११ को ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै रहेकोे र बुवाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको भएपनि बादी समुदायका बुवाको पहिचान खुल्न नसकेको बालबालिकाहरुले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्र रावलले नेपाली नागरिकताको सिफारिसका लागि चाहिने आवश्यक कागजात नपुगेका कारण नागरिकताका लागि सिफारिस हुन नसकेको हुन सक्ने बताउँदै यससम्बन्धमा वडाध्यक्षसँग छलफल गर्ने बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले संविधानमा आमाको नामबाट नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएपनि सो अनुसारका ऐन, नियमको अभावका कारण बुवाको थर, ठेगाना पत्ता नलागेको अवस्थामा त्यस्ता बालबालिकालाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न अन्योलता रहेको बताउनु भयो ।