संविधानको धारा २१७ बमोजिम हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था सहित स्थानीय तहमा देखिने विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समिति गठन भएका भएपनि न्यायिक समितिले चार वर्षसम्म न्यायिक इजलास कक्ष समेत बनाउन सकेका छैनन् ।
इजलास कक्ष नहुँदा स्थानीय तहका न्यायिक समिति भन्दा पनि पीडितहरु उजुरी दिन जिल्ला प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् ।
न्यायिक समितिमा जाँदा गोप्य रुपमा छुट्टै छलफल गर्न सकिने इजलास नभएको र न्यायिक समितिमा राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै समिति बनेको हुँदा निष्पक्ष न्याय पाउने आश नहुने पीडित निर्मला ठगुन्नाले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘अझै पनि न्यायिक समितिले गरेका कामप्रति जनविश्वास समेत बढ्न सकेको छैन् । चार वर्ष बितिसक्दा समेत इजलास कक्ष न्यायिक समितिमा छैन् । खुलेर समस्या राख्न सकिदैन् ।’
इजलास कक्ष समेत बनाउन नसक्ने स्थानीय तहले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्लान भन्ने विरश्वास आफूहरुलाई नभएकोले पीडित महिलाहरु प्रहरीमै जाने गरेको व्याँसका मानमति विष्टले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘न्यायिक समितिको छलफलमा प्रहरीको समेत उपस्थिति भयो भने थोरै आशा हुन्छ । न्यायिक समितिले मात्रै न्याय दिन्छ भन्ने आशा अधिकांशमा छैन् ।’
विवादित विषयलाई छलफलमार्फत मेलमिलाप गराउँदै आएको भएपनि मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने ठाउँ नभएपछि विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य हुनु परेको लेकम गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवंम न्यायिक समितिकी संयोजक माधवी जोशीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलास कक्षको व्यवस्था छैन । उपाध्यक्षको कार्यकक्षबाटै न्यायिक समितिको काम गर्दै आएको छु । कार्य कक्षबाटै मेलमिलाप गराउनु पर्दा समस्या हुने गरेको छ ।’ मेलमिलाप चलिरहँदा असम्बन्धित व्यक्ति पनि आउन सक्ने भएकाले मेलमिलापका लागि आउने पक्ष र विपक्षले खुलेर आफ्ना कुरा राख्न सक्दैनन् । इजलास कक्षसँगै स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कानुन सम्बन्धी जानकार कर्मचारी न्यायिक समितिमा नहुँदा कहिलेकाहीं अलमलको स्थिति आउने गरेको छ ।’
अपि हिमाल गाउँपालिका उपाध्यक्ष उर्मिला बोहराले न्यायिक समितिका लागि छुट्र्ट इजलास कक्ष बनाए पनि न्यायिक समितिमा उजुरीको सङ्ख्या कम हुँदै गएको बताउनु भयो ।
न्यायिक समितिलाई मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार संविधानले दिएको छ । जसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दा सहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध मिचेको, घरायसी विवाद, गालिलगौज, अङ्गभङ्ग बाहेकको कुटपिटलगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार समेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै गोप्य इजलासको व्यवस्था समेत गरेको भएपनि स्थानीय न्यायिक समितिमा इजलास सुरू नहुँदा समस्या भइरहेको मालिकार्जुन गाउँपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक पुष्पा अवस्थीले बताउनु भयो ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई स्रोत, साधन र ज्ञानको अभाव रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
सर्वसाधारणलाई न्यायको लागि स्थानीय तहमा सजिलो हुने भएकाले स्थानीय तहहरूले आफू सरकार हो भन्ने आभास गर्ने गरी इजलास कक्षको व्यवस्था गर्नु पर्ने पीडितहरुको भनाई छ ।
जिल्ला अदालत, दार्चुलाका श्रेस्तेदार कोशलेश्वर ज्ञवालीले हरेक वर्ष जिल्ला अदालतबाट स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको आग्रह अनुसार आफूहरुले न्यायिक सम्पादन र फैसला बारे जानकारी गराउने गरेको बताउनु भयो ।
न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु अझै दक्ष नभएका र राजनीतिक दल प्रतिनिधित्व गरी निर्वाचित भएर आएका कारण पनि पीडितहरुले विश्वास कम गर्ने गरेको श्रेष्टेदार ज्ञवलीले बताउनु भयो ।