संसदीय समितिले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष’ परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा असोज १२ गते बसेको सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष परिचालन गर्न/गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले लैङ्गिक हिंसा निवारणका उपायहरू पहिचान गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिला हिंसासँग सम्बन्धी कोष तत्काल परिचालन गरी पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको जानकारी दिनु भयो ।
सभापति पालले भन्नु भयो– ‘लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित कोषहरूलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरी पीडितका लागि तत्काल राहत पाउने गरी रकम संरक्षण गर्न/गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा त्यसका लागि आवश्यक समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले महिला हिंसा निवारण कोषलाई उचित परिचालन गर्ने गरी जिल्ला तहमा पनि महिला विकास कार्यालयनको व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।
समितिका सदस्य विन्दा पाण्डेले महिला हिंसा निवारण कोष परिचालनका लागि आवश्यक कानुनको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले हिंसा पीडित महिलाहरूले राहत पाउने कोषको परिचालन किन प्रभावकारी ढङ्गले गर्न नसकेको भनि सरकारसँग प्रश्न समेत गर्नु भएको थियो ।
यसैगरी, समितिका अर्का सदस्य लक्ष्मी परियारले महिला हिंसा निवारणका लागि तत्काल जिल्ला तहमा पनि महिला हिंसा हेर्ने शाखाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले अझै कानुनी व्यवस्था नगरेकाले महिला हिंसा निवारण कोष परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारी दिनु भएको थियो ।
बैठकमा सचिव खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई महिला हिंसा निवारण कोषको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गरी कानुनी प्रबन्धन गर्न सङ्घीय सरकारले पटक/पटक पत्राचार गरेको पनि स्मरण गराउनु भएको थियो ।