बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले आगामी वर्षको लागि ५२ पृष्ठको १ सय ७६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
बागमती प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कोष स्थापना हुने भएको छ । प्रदेशबासीलाई खोपको व्यवस्था गर्न सरकारको समन्वयमा खोप व्यवस्थापन कोषको स्थापना हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ ले आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपियाँ शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको श्रावण महिनादेखि उनीहरूले यो सुविधा लिन पाउने भएका हुन् । बागमती प्रदेश सरकारले आमाबाबु दुवै नभएको बालबालिकालाई मासिक २ हजार रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
प्रदेशभरका स्थानीय तहका ३ सय ५९ ओटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरूमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत परिचालित स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ लगायत सरुवा रोगको रोकथाम नियन्त्रणमा सचेतना जगाउने नीति लिएको छ ।
यस्तै सबै गाँउपालिकाका १ सय २४ ओटा विद्यालयमा सञ्चालित किशोर किशोरी लक्षित प्रजनन् तथा यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप विद्यालयहरूमा विस्तार गरिने भएको छ ।
प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा न्यूनतम एक जना एमडी जीपीको दरबन्दी सिर्जना गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिएको प्रदेश प्रमुख प्रसाईले बताउनु भएको छ ।
प्रदेश शैक्षिक नीति र १० वर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत गरी लागु गरिने, नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सञ्चालित ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ लाई लक्षित वर्गमा लागु गरिने जनाइएको छ ।
क्यान्सर रोग लागेका, हृदयघात र मस्तिष्कघात भएका विपत्र नागरिकलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग यस कार्यक्रमअन्तर्गत निरन्तरता दिइने प्रमुख प्रसाईले बताउनु भएको छ ।
मुखको क्यान्सर, पाठेघर एवम् स्तन क्यान्सर, अब्स्ट्रेटिक फिस्टुलाको स्क्रिनिङ स्थानीय तह र विभित्र सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा निःशुल्क गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशका १३ ओटा अस्पतालमा मिर्गौला रोगीका लागि निःशुल्क डायलासिस सेवा क्रमशः विस्तार गरिने बताएको छ ।
द्वन्द्व पीडित, जनआन्दोलनका घाइते, विपद्मा परी बिरामी भएका व्यक्ति, कोभिड–१९ का कारण आमाबाबु गुमाएका व्यक्तिहरूको प्रादेशिक अस्तपतालहरूमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम’ लाई स्थानीय तह र साझेदारी संस्थासँगको समन्वय तथा सहकार्यमा नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता दिएको छ ।
यसैगरी बागमती प्रदेशलाई खरको छानामुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत ‘खरको छानामुक्त कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने, ‘सुदृढ पूर्वाधारसहितको जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गतका निर्माणाधीन आवास गृहलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने नीति लिएको छ ।
जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थान्तरण एवम् विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनः निर्माण गर्न ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ मापदण्ड तयार गरी स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जस्ता मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम २०७८/०७९ पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला