घरमा खानेकुरा सकिएपनि ज्याला गरेर परिवार पाल्दै आएका दक्षिणी धादिङको चेपाङ समुदायमा यतिखेर भोकमरी लागेको छ ।
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर ६, ८ र २ का अधिकांश चेपाङ बस्तीमा खानेकुरा सकिएपछि भोकमरी लागेको हो ।
गत वर्षको बन्दाबन्दीमा सबै चेपाङ परिवारलाई चामल वितरण गरेको गाउँपालिकाले यस वर्ष निषेध आदेशका बिच ज्याला गर्ने अवस्था नभए पनि राहत वितरणको कुनै योजना बनाएको छैन तर व्यक्तिगत रूपमा खाद्यान्न सङ्कलन थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष हरि डल्लाकोटीले बताउनुभयो ।
चेपाङ बस्तीहरूमा अनिकाल सुरू भएको तीन महिना भएको छ । खोरिया खनेर उत्पादन गरेको अन्नपातले मुस्किलले पाँच महिना खान पुग्छ ।
अन्य समयमा अभाव र भोकसँग जुध्दै आइरहेका चेपाङ अहिले केहीसँग पनि जुध्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
सहज अवस्थामा ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएको भएपनि यस वर्ष निषेध आदेशका कारण काम नपाएपछि चेपाङ परिवारले टाँकीको मुन्टा, जङ्गली तरुल तथा कन्दमुल खाएर बस्न बाध्य भएको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–८ का वडा सदस्य कुलमान चेपाङले बताउनुभयो ।
उहाँको ६ जनाको परिवारले पनि खानेकुराको अभाव झेलिरहेको छ । यसअघि काम गरेको ज्याला दिने साहुले समेत बैङ्क बन्द भएकाले ज्याला दिन नसकेको भनेर पैसा नदिएको उहाँको गुनासो छ ।
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–८, जिरवाङका ३४ वर्षीय सन्तलाल चेपाङ भन्नुहुन्छ–‘परिवारमा भोकमरीले सताएको तीन महिना भयो । खानेकुरा अभावमा ४÷५ दिनमा एक छाक ढडिो वा खोले खानु पर्ने अवस्था आएको छ ।’
तरकारी केही नहुने र जङ्गलका कन्दमुल समेत डडेलोका कारण सखाप भएपछि आफूहरू झनै समस्यामा परेको उहाँको भनाइ छ ।
भोकमरीमा जिरवाङ मात्र होइन गोठेभन्ज्याङ, यारबाङ, रोतेस, भुमीडाँडा, बोम्राङ, मान्बुङ, दुङवाङ समेत परेको छ ।
यस भेगका करिब १ सय ५० चेपाङ परिवार भोकमरीको चपेटमा रहेको वडा अध्यक्ष बिरबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
वडाभरमा ३ सय ५० चेपाङ परिवारले गिठ्ठा, टाँकीको सागले चैतदेखि साउनसम्म छाक टार्न बाध्य हुने गरेपनि गाउँपालिकाले दिगो समाधानका लागि योजना नबनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
गत वर्ष कोभिड महामारी रोक्न भनी गरिएको बन्दाबन्दीले रासायनिक मल अभाव हुँदा चेपाङले मकैमा मलसमेत हाल्न पाएनन् ।
‘मल नहालेका कारण पनि मकै उत्पादन कम भयो । यस वर्ष पनि एक महिना बढी भइसक्यो । निषेध आदेश जारी छ । मल नपाएपछि अर्को वर्ष झनै समस्या हुने भयो ।’–वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नु भयो ।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार नेपाललाई सन् २०२५ सम्म भोकमुक्त बनाउने भनिएको छ भने संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक अनि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएपनि यि अधिकार किताबका पानामा मात्र सीमित भएको चेपाङ अगुवाको आरोप छ ।
गाउँपालिकाले उनिहरुलाई राहतमूखी कार्यक्रम ल्याउने गरेको र दिगो समाधानका लागि कार्यक्रम नल्याएकोले स्थानीय सरकार आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि समस्याको सम्बोधन हुन नसकेको हो ।