नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता–कार्यकर्तालाई बिना कारण झुठा मुद्दामा गिरफ्तार नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
नेकपाका लमजुङ जिल्ला इन्चार्ज जङ्गबहादुर भण्डारीसहित तीन जना जिल्ला नेताको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बिना कारण गिरफ्तार नगर्न पुस १४ गते आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र ईश्वर खतिवडाको इजलासले जङ्गबहादुरसहित तीनै जनालाई रिहा गर्दै ‘बहानाबाजी गरेर पुनः गिरफ्तार नगर्न’ गृह प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
तनहुँको आवुखैरेनीबाट नेकपाका लमजुङ इन्चार्ज भण्डारी, जिल्ला सेक्रेटरी बिलबहादुर गुरुङ र जिल्ला समिति सदस्य रवीन्द्र नखोलालाई प्रहरीले पुस १ गते गिरफ्तार गरेको थियो । उनीहरूलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय आबुखैरेनीले अभद्र व्यवहार मुद्दामा थुनामा राखेको थियो ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेपछि सर्वोच्चले पुस १२ गते ‘थुनुवा झिकाउने’ आदेश गरेको थियो । सो रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश केसी र खतिवडाको ईजलाशले उनीहरूलाई छाड्ने आदेशसँगै थप आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताउनुभयो ।
सर्वोच्चको आदेशबाट छुटेपछि उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको सूचनाका आधारमा सर्वोच्चले पुनः गिरफ्तार गरेमा गृह–सचिव र प्रहरी प्रमुखलाई नै कारबाही गर्ने लिखित आदेश भएको हो ।