सरोकारवालाहरूले सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा बाल सेनाको प्रयोग गरिनु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताएका छन् ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालद्वारा पुस ७ गते आयोजित “बाल सेनाको प्रयोग, द्वन्द्वोतर न्याय र सामाजिक आर्थिक समायोजानः अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले बालिबालिकालाई सैन्य तालिम दिई युद्ध गर्न लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित रहेको बताएका हुन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले ‘अयोग्य’ भन्ने शब्दले बहिर्गमित लडाकुको अपमान गरेको भन्दै राजनीतिक परिस्थितिको कारण बाल सेनाको रूपमा प्रयोग गरिएका बालबालिकाहरूको विषयमा विगतमा प्राथमिकता पाउन नसकेको बताए । उनले युद्धको अवधिमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप मानव अधिकारको पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा त्यस विपरित तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बालबालिकाको दुरूपयोग गरी गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको बताए ।
उनले द्वन्द्वको समयमा बलजफ्ती बाल सैन्य तालिम दिई युद्ध गर्न पठाइएका हजारौं बालबालिकाको भविष्य आज अन्यौल बनेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनत उनीहरूले न्याय नपाए त्यसले भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्न सक्ने बताए । अध्यक्ष प्याकुरेलले नेपाल जस्तो कमजोर मुलुकको तागत भनेकै लोकतान्त्रिक विधि रहेको उल्लेख गर्दै विधिको शासनको पालनामा जोड दिए । उनले बाल सैन्य प्रयोगमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रियस्तरबाटै समस्या समाधान हुन नसके यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पनि पुग्नसक्नेतर्फ सरोकारपक्षको ध्यानाकर्षण गराए ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले उठाउँदै आएको मुद्दा जायज भएपनि मुद्दा सम्बोधनको लागि आयोगसँग आधार नभएको बताए । उनले त्यसका लागि आयोग ऐन परिवर्तन गरी बाल सैन्यको विषयलाई प्रष्ट्याउन आवश्यक रहेको औँल्याए । यद्यपी आयोगले बाल सैन्यको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको र त्यसउपर परामर्श गरी अघि बढ्ने बताए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य डा. विष्णु पाठकले अस्थिर राजनीति र सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै गएका कारण अन्य मुलुकहरूले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने खतर बढेर आएको बताए । उनले न्याय प्राप्तका लागि सबैको साथ र काँध आवश्यक रहेको भन्दै नेपालमा अस्थीर स्थिति सिर्जना गरी फाइदा लिन खोज्ने मुलुकहरूले नेपालमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउँदै गएको बताए ।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले बाल सैन्य प्रयोग गर्ने समूहले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आबद्ध रहेका लडाकुहरूको जिम्मा लिनुपर्ने बताए । उनले बाल सैन्य प्रयोग सबैको साझा मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै त्यसको छिनोफानो नेपाल भित्रै होस् र भविष्यमा यस्तो गल्ती नदोहोरियोस् भन्ने पक्षमा मानव अधिकार समुदाय रहेको बताए ।
अधिकारकर्मी तथा द्वन्द्वपीडित रामकुमार भण्डारीले राज्यले शान्ति सम्झौताको नाममा माओवादी पूर्व लडाकुहरूको समस्या र द्वन्द्वपीडितको न्यायको विषयलाई ओझेल पार्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले युद्धमा जबरजस्ती बालबालिकाको दुरूपयोग भएको भन्दै उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक समायोजनको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गनुपर्ने बताए ।
प्रोफेसर डा. सिमोनले युद्धमा दुरुपयोग भएका बालबालिकामाथि पुगेको आघातलाई सामाजिक पुनःस्थापना, मनोसमाजिक परामर्श, आर्थिक व्यवस्था र शिक्षाको प्रवन्ध गरी सहयोग गनुपर्ने बताए । उनले द्वन्द्वमा प्रयोग भएका बालबालिकाको पुनःस्थापना, निशस्त्रीकरण र मानव अधिकारको विषय गम्भीर चुनौतिको रूपमा आएको बताए । डा. सिमोनले बाल सैन्य प्रयोगमा संलग्न दोषीलाई कठघरमा उभ्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रोम विधान अनुमोदन गर्नसके सहज हुने बताए ।
