मानव अधिकार सहायता कक्ष प्रभावकारी हुनेमा कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जको आयोजना र डिसिएको सहकार्यमा भदौ १० गते आयोजित मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना कार्यक्रका सहभागीहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
इन्सेक प्रदेश ५ का प्रमुख भोला महतले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादती घटनाका पीडितहरूले न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच पुर्याउन र साना–साना समस्याले कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि पीडित वञ्चित नहोउन भन्ने उद्देश्यले मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गरिएको बताउनु भयो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले मानव अधिकार सहायता कक्षमा आउने घटनाहरूको अभिलेख राख्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सहायता कक्षले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नागरिक र हिरासतमा रहेकाहरूको मानव अधिकारको सन्दर्भमा पनि सहयोग केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँदै नियमितरुपमा बैठक बसेर मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका बारेमा बहस, छलफल र समीक्षा गर्नुपर्ने धाराणा राख्नु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले कतिपय मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका पीडितहरूलाई गरिने सहायताहरूमा अभिलेख राख्ने नगरेकाले सहायता कक्षले व्यवस्थितरुपमा अभिलेख राख्नु पर्ने बताउँदै सहायता कक्ष स्थापनाले अभिलेख राख्ने र संस्थागतरुपमा पीडितहरूलाई कानुनी तथा आकस्मिक सहयोग पुग्ने भएकाले उल्लेखनीय कार्य भएको बताउनु भयो ।
उच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालगञ्जका अध्यक्ष विकास आचार्यले उच्च बार एशोसिएशनमा प्रायजसो महिला हिंसा र बालबालिका सम्बन्धि मुद्दाहरू आउने भएकाले सहायता कक्षको प्राथमिकतामा त्यस्ता घटनाहरू पार्नुपर्ने बताउनु भयो ।
गैसस महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष नमस्कार शाहले मानव अधिकार सहायता कक्षमा उजुरी पुस्तिका राखेर अभिलेख राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
फियान नेपालगञ्जका संयोजक सुरेशकुमार गौतमले खाद्य अधिकारका सन्दर्भमा पनि पीडितहरूलाई समय समयमा न्यायिक प्रक्रिया र आकस्मिक सहयोग आवश्यक परिरहने भएकाले सहायता कक्षमार्फत सहयोग प्रभावकारी हुने बताउनु भयो ।
फातिमा फाउण्डेशनकी काबा अध्यक्ष मैमुना सिद्दिकीले मुस्लिम समुदायमा महिला हिंसाका घटनाहरु प्रशस्त हुने बताउँदै विपन्न वर्गका पीडित महिलालाई न्यायिक सहयोगका साथै अन्य सहयोगहरू पनि आवश्यक पर्ने भएकाले सहायता कक्ष प्रभावकारी हुने बताउनु भयो ।
फेडोकी काबा अध्यक्ष तिलिशा गौतमले पीडितहरू न्यायका लागि सहयोग माग्न आइरहने भएकाले संस्थागतरुपमा पीडितहरूलाई सहयता गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापनाले सहज बनाउनेमा आशावादी रहेको बताउनु भयो ।
फेडोकी सचिव टिकाकुमारी विकले धेरैजसो नागरिकहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्न अप्ठेरो भएकोले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेको बताउनु भयो । उहाँले अदालतले नागरिकता दिनुपर्छ भनेर आदेश दिएपनि जिल्ला प्रशासनले नागरिकता नदिएका कारण शिक्षाबाट धेरै बालबालिकाहरू वञ्चित भएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी मानव अधिकार अधिकृत द्वारिका अधिकारी र उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका अध्यक्ष अधिवक्ता बसन्त गौतम आमन्त्रित सदस्य तथा नेपाल बारका उपाध्यक्ष एवं एफडब्लुएलडीका संयोजक सुनिल श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विकास आचार्य, फियान नेपालगञ्जका संयोजक सुरेशकुमार गौतम, मानव अधिकार एलाइन्सका जिल्ला अध्यक्ष प्रभातकुमार ठकुरी, गैसस महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष नमस्कार शाह, फेडोका अध्यक्ष तिलीशा गौतम, फातिमा फाउण्डेशनकी अध्यक्ष मैमुना सिद्दीकी, सिविन नेपालगञ्जका संयोजक सिद्दराज पनेरु, इन्सेकका अधिकृत विनोद पाण्डे सदस्य रहने र सचिवालय इन्सेक नेपालगञ्जमा रहने गरी मानव अधिकार सहायता कक्षको स्थापना गरिएको इन्सेक प्रदेश ५ का प्रमुख भोला महतले बताउनु भयो ।